काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राजेन्द्रराज आचार्यबिरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

बिहीबार अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा आचार्यबिरुद्ध ९ लाख ५३ हजार ४ सय ९६ रुपियाँ ९० पैसा बिगो कायम गरेर आचार्यबिरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरिएको प्रवक्ता सरेश न्यौपानेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजना व्यवस्थापनमा रहेको जग्गामा उत्खनन् भएको वन पैदावारको (नदीजन्य पदार्थ) रोयल्टी असुल नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विशाल घिमिरेसमेत भएको राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा विशेष अदालत, काठमाडौंमा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा सरकारी साक्षीका रुपमा पेस गरिएका आचार्यले प्रतिकूल बकपत्र गरेर मतियार भएका थिए ।

अख्तियारले आचार्यको बयानका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेको थियो । विशाल घिमिरेसमेत भएको राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग गरी प्रमाण संकलन गर्न सहयोग गरेको आधार र कारणबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम सजायमा पूर्ण छुट दिई प्रतिवादी नबनाई सरकारी साक्षीको रुपमा पेस गरिएका रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक आचार्यले विशेष अदालत, काठमाडौंमा भदौ १० गते बकपत्र गरेका थिए ।

बकपत्र गर्दा आयोगका अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान बेहोराको प्रतिकूल हुने गरी बकपत्र गरेपछि आचार्यले बागमती नगरपालिकासँग प्रचलित कानूनभन्दा कम मूल्यमा वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) खरिद गर्न सम्झौता गरी खरिद गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

‘सागरनाथ वन विकास परियोजना क्षेत्रमा रोयल्टी दाखिला नगरी नगराई गैरकानूनी तवरबाट वन पैदावार उत्खनन् गरी गराई राजश्व चुहावट गर्ने गराउने कसूरजन्य कार्यमा मुख्य कसूरदारहरूसँगको मिलेमतोमा गैरकानूनी लाभ लिई दिई कसूर कार्यमा सहयोग पु¥याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (क) बमोजिमको कसूरजन्य कार्यको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा रसुवा कन्स्ट्रक्सनले बागमती नगरपालिकासँग सम्झौता गरी खरिद गरेको ३००० घनमिटरको हुन आउने नौ लाख त्रीपन्न हजार चार सय छयानब्बे रूपियाँ नब्बे पैसा बिगो कायम गरी मुख्य कसूरदारहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्देश गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिबाना हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम मुख्य कसूरदार सरह सजाय हुन मागदाबी लिई बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता न्यौपानेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।