काठमाडौं । सन् २०२४ को डिसेम्बरमा नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित शान्ति दरबारमा विश्वका विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरू भेला भएका थिए । विषय थियो– जलवायु परिवर्तनका कारण राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत के–कस्ता दायित्व हुन्छन् ?

त्यही ऐतिहासिक सुनुवाइमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा उपस्थित थिइन् । ९ डिसेम्बर २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा डा.राणाले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै मौखिक वक्तव्य दिइन् । यो नेपालको जलवायु कूटनीतिक इतिहासका लागि महत्वपूर्ण क्षण थियो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अभिलेखअनुसार, त्यस दिनको सुनुवाइमा नेपालका तर्फबाट डा.राणासहित कानून, परराष्ट्र र अन्य सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो ।

डा.राणाले आफ्नो सम्बोधनको सुरुवात नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रतिको सम्मान र जलवायु न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताबाट गरिन् ।

नेपालको तर्कको केन्द्रमा एउटा गम्भीर प्रश्न थियो—विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा अत्यन्त न्यून योगदान गरेको नेपालजस्तो मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असमान र गम्भीर असर किन भोग्नुपरेको छ ?

डा.राणाले अदालतसमक्ष नेपालको हिमालयलाई केवल नेपालको प्राकृतिक सम्पदा नभई विश्वकै जलवायु प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिन् ।

नेपालका हिमाच्छादित हिमाल र हिमनदीहरूले नदी, पारिस्थितिक प्रणाली र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करोडौँ मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने उनको तर्क थियो । तर, ती हिमालहरू तीव्र तापक्रम वृद्धि, हिउँ कम पर्ने अवस्था र पर्माफ्रस्ट पग्लिने समस्याबाट प्रभावित भइरहेका छन् ।

नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव असमान रूपमा भोगिरहेको डा.राणाले अदालतलाई बताइन् ।

उनको प्रस्तुतिमा नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय समस्या नभई विकास, मानव अधिकार र जीवनको अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा चित्रित भयो ।

बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हिमनदी पग्लिने क्रम र अनियमित वर्षाले नेपालका नागरिकको जीवन, घर, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

उनले २०२४ मा नेपालमा भएका बाढी तथा पहिरोका घटनाबाट ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति भएको उदाहरणसमेत अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरिन् । थामे क्षेत्रमा भएको हिमताल विस्फोट र सेप्टेम्बर २०२४ को भीषण वर्षाबाट भएको क्षतिलाई उनले नेपालको जलवायु जोखिमको उदाहरणका रूपमा राखिन् ।

नेपालले हेगमा उठाएको विषयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष थियो—जलवायु न्याय । जलवायु परिवर्तनको असर सबै देशमा समान हुँदैन । त्यसैगरी यसको कारण बन्ने ऐतिहासिक उत्सर्जनमा पनि सबै देशको योगदान समान छैन ।

नेपालले अदालतसमक्ष विकसित तथा औद्योगिक मुलुकहरूको ऐतिहासिक उत्सर्जन, आर्थिक क्षमता र जलवायु संकटसँग जुध्न सक्ने क्षमतालाई ध्यानमा राखिनुपर्ने धारणा राख्यो ।

डा.राणाको नेतृत्वमा प्रस्तुत नेपालको धारणा अनुसार जलवायु संकटमा कमजोर र संवेदनशील मुलुकहरूलाई केवल परोपकारी सहायता होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व र न्यायको दृष्टिले सहयोग आवश्यक छ ।

नेपालले विशेषगरी जलवायु वित्त, प्रविधिमा पहुँच तथा मौसम र हिमनदीसम्बन्धी वैज्ञानिक तथ्याङ्कको आदानप्रदानमा जोड दिएको थियो ।

त्यसैले नेपालको सन्देश केवल ‘हामीलाई सहयोग गर’ भन्ने थिएन । बरु, जलवायु संकट सिर्जना गर्न ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गर्ने मुलुकहरूको जिम्मेवारीबारे अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले स्पष्टता दिनुपर्ने नेपालको माग थियो ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा हिमालय र जलवायु परिवर्तनलाई अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्ने प्रयास पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको छ ।

डा.राणाको आईसीजे प्रस्तुति त्यही कूटनीतिक प्रयासको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण थियो । नेपालका लागि हिमाल पर्यटन वा प्राकृतिक सौन्दर्यको स्रोत मात्र होइन । हिमालयबाट उत्पन्न हुने नदी प्रणाली, कृषि, खानेपानी, ऊर्जा, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको जीवनसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ ।

त्यसैले हिमालयमा हुने परिवर्तनको असर नेपालभित्र मात्र सीमित हुँदैन । यसको प्रभाव दक्षिण एसियाको ठूलो भूभागसम्म पुग्न सक्छ ।

यही कारणले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा आफूलाई हिमाली र जलवायु–संवेदनशील मुलुकको आवाजका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ ।

डा.राणाको हेग यात्रा उनको राजनीतिक जीवनको एक्लो अध्याय भने होइन । राजनीतिमा सक्रिय हुनुअघि नै उनी महिला अधिकार, सुरक्षित मातृत्व र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सक्रिय थिइन् । उनले महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न संस्थाको स्थापना र नेतृत्वमा भूमिका निर्वाह गरेकी छन् ।

उनको आधिकारिक जीवनीअनुसार, उनले १९९२ मा स्थापना भएको ‘साथी’सँग महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा र विभेदका विषयमा काम गरिन् । सुरक्षित मातृत्वका क्षेत्रमा पनि उनले संस्थागत अभियान सञ्चालन गरिन् ।

राजनीतिक क्षेत्रमा उनी सन् १९९६ मा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरिन् । त्यसपछि संविधानसभा, संसद् र प्रतिनिधिसभामा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिन् । संविधान निर्माण प्रक्रियामा महिला अधिकार, प्रजनन् अधिकार, समान नागरिकता अधिकार, सम्पत्ति अधिकार र राजनीतिक प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा उनले काम गरेको उनको जीवनीमा उल्लेख छ ।

उनको शैक्षिक पृष्ठभूमि पनि राजनीतिभन्दा फरक छ । डा.राणाले भारतको पञ्जाब विश्वविद्यालयबाट संगठनात्मक मनोविज्ञानमा विद्यावारिधि गरेकी छन् ।

जलवायु र वातावरणको विषयमा डा.राणाको रुचि परराष्ट्रमन्त्री भएपछि मात्र शुरु भएको होइन । उनले ईन्टरनेश्नल युनियन फर कन्जर्भेशन या नेचरमा दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रको क्षेत्रीय काउन्सिलरका रूपमा काम गरेकी थिइन् । उनको आधिकारिक जीवनीअनुसार, उनी ‘आईयुसीएन’मा २००८–२०१६ को अवधिमा दुई कार्यकाल निर्वाचित क्षेत्रीय काउन्सिलर रहिन् ।

डा.राणाको आफ्नै जीवनीमा भने आईयूसीएन सम्बन्धी विवरणमा २००९ देखि २०१६ सम्मको कार्यकाल उल्लेख गरिएको छ । यस अवधिमा उनले लैङ्गिकता र जैविक विविधता, सामाजिक नीति तथा वातावरण र सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न समितिमा भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख छ ।

यस अनुभवले वातावरण, विकास, लैङ्गिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सहकार्यका विषयमा डा.राणाको पृष्ठभूमि निर्माण गरेको देखिन्छ ।

त्यसैले परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा हेगमा जलवायु मुद्दा उठाउँदा त्यो डा.राणाको सार्वजनिक जीवनको बिल्कुल नयाँ विषय थिएन ।

डा.राणाले १५ जुलाई २०२४ मा नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिन् । नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक अभिलेखअनुसार उनको कार्यकाल १२ सेप्टेम्बर २०२५ सम्म रह्यो ।

त्यस अवधिमा डा.राणाले नेपालका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक गतिविधिमा सहभागिता जनाइन् । उनको कार्यकालमा महिला नेतृत्व, मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र नेपालको बहुपक्षीय कूटनीतिलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसरहरू पनि आए ।

तीमध्ये हेगस्थित ‘आईसीजे’को सुनुवाइ विशेष महत्वको रह्यो । किनभने त्यहाँ उनी केवल नेपालको सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित थिइनन् । उनले विश्वव्यापी जलवायु संकटबाट प्रभावित एउटा हिमाली राष्ट्रको दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक मञ्चमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

‘आईसीजे’मा भएको सुनुवाइको महत्व तत्काल कुनै फैसला आउनुमा मात्र सीमित थिएन । संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको अनुरोधमा अदालतले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व र त्यस्ता दायित्व उल्लंघन भएमा उत्पन्न हुने कानूनी परिणामबारे सल्लाहकार राय दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

नेपालका लागि यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी बहसमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु स्वयं महत्वपूर्ण थियो । यसले नेपालजस्ता देशलाई जलवायु संकटबारे आफ्नो अनुभव र कानूनी तर्क विश्वमञ्चमा राख्ने अवसर दियो ।

डा.राणाले अदालतमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको समस्या कुनै सैद्धान्तिक अनुमान नभई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको वास्तविकता भएको बताइन् ।

डा.राणाको प्रस्तुतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मानव अधिकार थियो । जलवायु परिवर्तनले जीवन, खाद्य, स्वास्थ्य, आवास, पानी र सरसफाइको अधिकारमा असर पार्ने नेपालको धारणा थियो । विशेषगरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आदिवासी र स्थानीय समुदायहरू थप जोखिममा पर्ने कुरा पनि नेपालको प्रस्तुतीकरणमा समेटिएको थियो ।

हेगमा नेपालको उपस्थिति एउटा प्रश्न पनि छोड्छ—अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिमा नेपालले आफ्नो आवाजलाई कति प्रभावकारी बनाउन सक्छ ?

नेपालको आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव विश्वका ठूला राष्ट्रहरूको तुलनामा सीमित छ । तर, जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपालको भौगोलिक अवस्थाले उसलाई विशिष्ट नैतिक र कूटनीतिक आधार दिन्छ ।

हिमालयको तीव्र परिवर्तन नेपालका लागि राष्ट्रिय संकट हो । तर, यसको प्रभाव दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिससम्म पुग्न सक्ने भएकाले यो क्षेत्रीय विषय पनि हो ।

यसैकारण नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउन खोजिरहेको छ । डा.राणाको हेग प्रस्तुति त्यही प्रयासको एउटा उल्लेखनीय अध्याय थियो ।

राजनीतिमा कसैको मूल्यांकन उसको पद, भाषण वा एउटा घटनाबाट मात्र हुँदैन । डा.राणाको सार्वजनिक जीवन पनि महिला अधिकारको अभियानदेखि संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण संस्थाहरू र अन्ततः परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म फैलिएको छ ।

हेगमा डा.राणाको उपस्थितिले उनको राजनीतिक यात्राको एउटा फरक पक्ष देखायो । त्यहाँ उनले नेपालको घरेलु राजनीतिक मुद्दा उठाएकी थिइनन् । उनले सीमित उत्सर्जन भएको तर, जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको हिमाली राष्ट्रको आवाज उठाइन् ।

नेपालको सन्देश स्पष्ट थियो—जलवायु परिवर्तनको संकट सबैको साझा समस्या भए पनि त्यसको जिम्मेवारी र असर समान छैन ।

र, यही असमानतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून, न्याय र जिम्मेवारीको दृष्टिले सम्बोधन गरिनुपर्छ । हेगको शान्ति दरबारमा उठाइएको नेपालको त्यो आवाज अन्ततः नेपालको हिमाल, हिमनदी, नदी, गाउँ र त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको भविष्यसँग जोडिएको थियो ।

डा.राणाको आईसीजे प्रस्तुति त्यस अर्थमा एउटा कूटनीतिक भाषण मात्र थिएन, यो हिमालयबाट विश्वसामु गरिएको जलवायु न्यायको अपील थियो ।

(दिल गुरुङको फेसबुक वालबाट साभार)