काठमाडौं । होटल व्यवसायी महासंघ, नेपालले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतका क्षेत्रमा हालै आएको बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायको तत्काल राहत, पुनःस्थापना, पुनरुत्थान तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि होटल व्यवसायी महासंघ, नेपालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा महासंघका अध्यक्ष टी. आर. भण्डारी (शंकर)को नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसँग प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीहरूको वास्तविक अवस्था, उनीहरूले भोगिरहेको आर्थिक तथा भौतिक संकट र तत्काल राज्यबाट आवश्यक सहयोगका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन लगायतका प्रभावित क्षेत्रमा होटल तथा रेस्टुरेन्टका भवन, संरचना, फर्निचर, भान्साका उपकरण, विद्युतीय सामग्री, मेसिनरी, खाद्यान्न तथा अन्य व्यावसायिक सामग्रीमा भएको क्षतिका साथै कतिपय व्यवसायीहरूको घरजग्गा तथा निजी सम्पत्तिसमेत गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको अवस्थालाई समेटिएको छ ।

व्यवसाय सञ्चालन ठप्प भएको अवस्थामा बैंकको सावाँ–ब्याज, घरभाडा, कर्मचारी खर्च, कर तथा अन्य वित्तीय दायित्व निरन्तर रहँदा प्रभावित व्यवसायीहरू थप गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको महासंघको माग छ ।

कतिपय व्यवसायीहरू व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने तथा विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेकाले अबको आवश्यकता केवल तत्कालीन राहत नभई व्यवसायलाई पुनः उभ्याउने र स्थानीय पर्यटन अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने पुनरुत्थान कार्यक्रम रहेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्रमा प्रभावित व्यवसायको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन तथा आधिकारिक अभिलेख निर्माण, सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, ब्याजमा विशेष अनुदान, बैंक ऋणको रिसड्युलिङ, रिस्ट्रक्चरिङ, पूर्ण क्षति भएका व्यवसायीका लागि विशेष ऋण राहत, रोजगारी पुनःस्थापना, विस्थापित व्यवसायीका लागि सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन लिज, बीमा दाबीको फास्ट–ट्र्याक व्यवस्था, कर तथा नवीकरण शुल्कमा छुटलगायतका विषय समेटेको अध्यक्ष भण्डारीले बताएका छन् ।

रसुवाको गोसाइँकुण्ड, लाङटाङ लगायतका प्राकृतिक, धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन क्षेत्र, चीनसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय नाका तथा भविष्यमा विकसित हुन सक्ने कैलाश–मानसरोवर पर्यटन सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै रसुवा पर्यटन पुनरुत्थान तथा प्रवर्द्धन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।