काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुनरावलोकनको मुद्धा बिचाराधीन रहेका बेला कथित विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गतिविधि सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भएको जनाएका छन् ।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत खड्काले प्रेस नोट जारी गरेर मुद्धाको किनारा नलाग्दासम्म सबै गतिविधि रोक्का गरिपाउँ भनेर रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा जाने बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले पुनरावलोकनबाट मुद्धाको अन्तिम किनारा नलगाउँदासम्म नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिबेशनको सबै प्रकृया रोकीपाउँ भनी कानूनी प्रबन्ध बमोजिम रोक्काको लागि सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निबेदन लिएर जाने बिषयमा हामी कानून व्यवसायीहरूसँग गम्भीर परामर्शमा छौँ । चाँडैनै रिट निबेदन सर्वाेच्च अदालतमा लिएर जाने कुरा सम्बन्धित सबैमा प्रष्ट पार्न चाहान्छु ।’

‘सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट हामीले पुनरावलोकनको लागि दिएको रिट जारी भई निस्सा समेत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिबेशनको नामबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिले १५औँ महाधिबेशनको प्रकृया अगाडि बढाउने गरि हालै गरेको निर्णय पार्टीको सम्पूर्ण एकताको अहिलेको ऐतिहासिक आबश्यकता र सर्वाेच्च अदालतको पुनरावलोकन गर्ने आदेश दुबैको सरासर विपरीत छभन्ने हाम्रो ठम्याई छ,’ खड्काले भने ।

तत्कालीन कार्यबाहक सभापति खड्काले रिट दर्ता नभएको भनेर सम्वेदनशील विषयमा आफ्नो नाम जोडेर आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । उनले भने, ‘आज विभिन्न संचारमाध्यमहरूमा मेरो तर्फबाट पार्टीको १५औँ महाअधिबेशन रोक्न सर्वाेच्च अदालतमा रिट गएको तर, सर्वाेच्च अदालतले विभिन्न कारण देखाई रिट दर्ता नगरेको भनी आएका समाचार बारे मेरो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

‘प्रथमतः मेरो नामबाट मेरोतर्फबाट आज सर्वाेच्च अदालतमा कुनै रिट दर्ताको लागि नगएको कुरा म सबैमा प्रष्ट पार्न चाहान्छु, यस्तो संबेदनशील बिषयमा अनुमानको भरमा सामाचार सम्प्रेषण नगरीदिनु हुन सामाजिक संजालमा भ्रम नफैलाई दिनु हुन म सबैमा बिनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चहान्छु ।’