काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को झण्डै दुईतिहाईको सरकारले वैकल्पिक योजना विनै विद्यालय भत्काउने कार्यलाई आपत्तिजनक रुपमा लिएको जनाएको छ ।

सोमबार नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर मनोहरा खोला किनारामा २१ वर्षदेखि रहेको विद्यालयको उचित व्यवस्थापन विनै भत्काउने कार्य भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा मनोहरा खोला किनारास्थित २१ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालय प्रभावित भएको घटनाप्रति नेपाल विद्यार्थी संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

‘उक्त घटनाले त्यहाँ अध्ययनरत बालबालिकाको नियमित पठनपाठन, सिकाइ निरन्तरता तथा शिक्षाको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर परेकोप्रति हामी गम्भीर रूपमा चिन्तित छौं,’ नेविसंघले भनेको छ ।

‘विशेषतः आगामी २० गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने तयारी भइरहेका बेला २७५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विद्यालय वैकल्पिक योजना विनै भत्काउनु अत्यन्त संवेदनशील एवं आपत्तिजनक विषय हो,’ नेविसंघले भनेको छ ।

‘विद्यालय केवल भौतिक संरचना मात्र होइन, बालबालिकाको सिकाइ, संरक्षण र भविष्य निर्माणको आधार हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले यस्ता विषयमा बालबालिकाको शिक्षालाई कुनै पनि अवस्थामा अवरुद्ध हुन नदिने गरी संवेदनशील र जिम्मेवार व्यवस्थापन आवश्यक छ ।’

‘यस सन्दर्भमा नेपाल विद्यार्थी संघ सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग प्रभावित बालबालिकाको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन तत्काल सुरक्षित स्थानमा विद्यालय सञ्चालनका लागि वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था गर्न, अस्थायी रूपमा वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्न, आवश्यक शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न र विद्यालयलाई उचित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक पहल तत्काल अघि बढाउन आग्रह गर्दछ,’ नेविसंघले भनेको छ ।

नेविसंघले ‘सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले आवास, पुनस्र्थापना र शिक्षालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नीति, योजना र कार्यान्वयनसहितको दीर्घकालीन समाधान अवलम्बन गर्न स्थानीय र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’

‘नेपाल विद्यार्थी संघ स्थानीय र संघीय सरकारसँग प्रभावित बालबालिकाको सिकाइमा निरन्तरता र शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित हुने गरी यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै तत्काल विद्यालयको वैकल्पिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।