काठमाडौं । सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूले निरन्तर समाचार प्रकाशित गर्न थालेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हचुवाका भरमा समाचार प्रकाशन/प्रशारण नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

बुधबार सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर केही समयदेखि विभिन्न अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचना सामग्रीहरू प्रकाश तथा प्रशारण भइरहेको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगत केही समयदेखि विभिन्न अनलाईन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचना सामग्रीहरू प्रकाशन तथा प्रशारण भइरहेको सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

‘यस्ता कपोलकल्पित सूचना सामग्रीहरूले आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै समाजमा गलत मनोविज्ञान फैलाउने कार्य गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले यस प्रकारका भ्रामक सूचना सामग्री सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।’

‘मन्त्रालय सबै समाचार प्रदायक, संस्था तथा व्यक्तिलाई आधिकारिक निकायबाट पुष्टि नभएका र हचुवाका भरमा कुनै पनि समाचार तथा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न नगराउन अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘यदि आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक समाचारहरू प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको पाइएमा त्यस्ता समाचार वा सूचना प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई पहिचान गरी प्रचलित कानून (विद्युतीय कारोवार ऐन तथा अन्य सम्बद्ध कानून) बमोजिम कडा कारबाही गरिने व्यहोरा समेत अवगत गराइन्छ,’ सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले कडा चेतावनी दिएको छ ।

‘सबै आम सर्वसाधारणलाई यस्ता समाचार तथा सूचना फैलाउन सहयोग पुग्ने क्रियाकलापमा संलग्न नभइदिनु हुन तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले कुनै पनि सामग्री आफ्नो व्यक्तिगत खातामार्फत साझा गर्नुअधि त्यसको आधिकारिकता जाँच गर्नहुन समेत मन्त्रालय अपील गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘यस सम्बन्धमा कसैले यस्ता समाचार वा सूचना फैलिएको थाहा पाउनु भएमा वा केही गुनासो वा थप जानकारी आवश्यक भएमा मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा रहेको सामाजिक सआ्जाल गुनासो दर्ता पोर्टलमा आफ्नो गुनासो तथा सूचना दर्ता गर्न वा निम्न फोन नम्बर वा इमेलमा सम्पर्क गर्न मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारविरुद्ध विशेष गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बारेमा एकपछि अर्को गर्दै प्रमाणसहित सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार प्रकाशन एवम् प्रसारण गरिरहेका बेला सरकारले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई चेतावनीयुक्त सन्देश दिएर कारबाहीको धम्की दिएको छ ।