काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विद्यार्थी संघ÷संगठनहरूलाई विश्वविद्यालयहरूमा निषेध गरेर अधिनायकवादी कदम चालेको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर कांग्रेसका निवर्तमान कार्यबाहक सभापति समेत रहेका नेता खड्काले विद्यार्थीमाथि भएको प्रहारलाई तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, ‘अत्यन्तै दुःखको कुरा, जुन लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको उपयोग गरेर आज सरकारमा बालेन शाह जस्ता युवा नेतृत्व स्थापित भएका छन, त्यही सरकारबाट लोकतन्त्रको नर्सरी मानिने विद्यार्थी संघ संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को अस्तित्वमाथि प्रहार गरि खारेज गर्ने निर्णय गर्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण मात्र होइन सरकारको अधिनायकवादी कदमका रुपमा बुझ्न बाध्य भएका छौं ।’

‘विद्यार्थी संघ संगठनहरू केवल राजनीतिक दलहरूसँग वैचारिक आस्थाले जोडिएका संस्था मात्र होइनन्, यिनीहरू शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने व्यथिति र विसंगतीविरुद्ध खबरदारी गर्ने आधिकारिक र वैधानिक संस्था पनि हुन्,’ नेता खड्काले भने ।

‘स्ववियुको माध्यमबाट नै नागरिकका छोराछोरीले नीति निर्माणमा सहभागी हुन पाउने र नेतृत्व विकास गर्ने अवसर पाएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता जीवन्त संस्थालाई निषेध गर्नु भनेको भविष्यको नेतृत्वलाई नै बन्ध्याकरण गर्नु हो ।’

कांग्रेस नेता खड्काले भने, ‘संघ, संगठन एवं स्ववियूभित्र देखिएका केही प्राविधिक तथा व्यवहारिक कार्यशैलीगत कमजोरीलाई देखाएर समग्र आन्दोलन र संरचनाकै खारेजीको कुरा गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधान प्रदत्त संगठित हुन पाउने मौलिकहकको ठाडो उल्लघन हो ।’

‘विद्यार्थी संघ संगठन एवं स्ववियू सञ्चालनका क्रममा देखिएका कम्जोरीहरू सच्याउँदै संस्थागत सुधार गर्ने सवालमा सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग तत्काल गहिरो सम्वाद गरि अधि बढनुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टीकोण रहेको छ,’ कांग्रेस नेता खड्काले भने ।

‘सुधारको नाममा ईतिहाँसको अपमान गर्ने र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भत्काउने यस्ता गैरलोकतान्त्रिक हरकतहरू तत्काल बन्द गरी विद्यार्थीहरूको हकहित, विद्यार्थीका संघ संगठन र स्ववियुको गरिमालाई सम्मान गर्न सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षसंग जोडदार माग गर्दछौं,’ नेता खड्काले भने ।

‘अन्यथा, ईतिहाँसको सम्मान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि विद्यार्थी शक्ति पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएमा त्यसबाट हुने परिणामको जिम्मा स्वयं सरकारले व्यहोर्नु पर्नेछ,’ नेता खड्काले चेतावनी दिएका छन् ।

उनले भने, ‘नेपालको गौरवशाली राजनीतिक ईतिहाँसको मेरुदण्डका रुपमा स्थापित, क्रियाशील एवं आन्दोलनरत विद्यार्थी संघ संगठन एवं स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनहरू जसको समेत जगमा आज सिङ्गो मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका माध्यमले नेपाली जनताले उच्चतम नागरिक स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहेको कुरा सबैमा जगजाहेर नै छ ।’

‘निर्दलीय निरंकुस पञ्चायती व्यवस्थाको अन्धकारमय कालखण्डमा जब राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, त्यतिबेला राजनैतिक विचारका आधारमा संगठित विद्यार्थी संघ संगठनहरूले नै लोकतन्त्रको मशाललाई प्रज्वलित राख्दै जनतामा चेतना भर्ने र अधिनायकवादविरुद्ध विद्रोहको शंखघोष गर्ने साहसिक अभियानको नेतृत्व गरेको कुरा इतिहास साक्षी छ,’ नेता खड्काले भने ।

‘वि.सं. २०३६÷०३७ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रह, २०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना र २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नेपाली जनता, नेपाली कांग्रेस लगायतका राजनैतिक दल, नागरिक समाजसँगै विद्यार्थीहरूले बगाएको रगत र दिएको बलिदानकै परिणाम स्वरूप आज नया व्यवस्था संगै आवधिक निर्वाचन, नेतृत्व परिवर्तन मात्रै होइन सिङ्गो समाज रुपान्तरण सम्भव भएको हो भन्दा कहि दुईमत हुँदैन,’ नेता खड्काले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको झण्डै दुईतिहाईको सरकारले विद्यार्थी संघ, संगठनहरूलाई विश्वविद्यालयहरूबाट हटाउन निर्देशन दिएपछि विरोध भइरहेका बेला कांग्रेस नेता खड्काले पनि जबरजस्त रुपमा सरकारको विरोध गरेका छन् ।