काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा एकताका लागि निवर्तमान कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट मान्यता पाएका सभापति गगनकुमार थापा र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दवाव सिर्जना गरेको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा बसेको निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका निवर्तमान पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभापतिहरू र मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले सभापति गगनकुमार थापालाई पार्टी एकताका लागि पहल गर्न सुझाव दिएको छ । बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले १५औँ महाधिवेशनको दुई वटा मिति घोषणा भएको अवस्थामा दुबैलाई मिसाएर नयाँ मिति तय गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला विरोधाभाषपूर्ण भए पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनका लागि मानेर जाने निर्णय भएको बताए ।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आफैमा विरोधाभाषपूर्ण आफ्नै नजिरहरूका विपरित, निर्वाचन आयोगले आफैले कायम गरेका नजिरहरूका पनि विरुद्धमा र झट्ट हेर्दाखेरी संविधान, कानून र नेपाली कांग्रेसको विधानसँग पनि बाझिने गरि विरोधाभाषपूर्ण हुने गरि गरेको निर्णयलाई हामीले थुप्रै असहमतिका आधारहरू हुँदाहुँदै पनि यसलाई सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको सम्मान गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले त्यो निर्णयलाई मान्ने कुरा हामीले संक्षिप्तमा यसभन्दा अगाडि पनि बताइसकेका छौं ।’

‘आजको छलफलमा पनि अदालतको निर्णय मानेर जाने तर, यसमा भएका गम्भीर असहमतिहरूलाई हामीले प्रकट गर्नैपर्छ भन्ने भयो,’ नेता विश्वकर्माले भने, ‘अब अदालतको निर्णय नै एउटा कानूनी विवादको निरुपण ग¥यो । तर, नेपाली कांग्रेसको ईतिहाँसदेखि आजसम्म जहिले पनि यो मुलुकको पहिलो ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी अहिले यस्तो कमजोर बनेको छ यो परिस्थिति आएको कुरालाई अब पार्टीलाई मजबुत बनाएर कसरी लैजाने भन्ने कुरामा, पार्टीलाई मजबुत बनाउने कुरामा पार्टीमा बृहत एकता नै हो ।’

उनले भने, ‘त्यो एकताको पहल निर्वाचन आयोग र अदालतबाट म्याण्डेट प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति गगनकुमार थापा र उहाँको कार्यसमितिले पहल गर्नुपर्छ ।’

‘यो पहल गर्न उहाँले ढिलाइ गर्नुभयो, अथवा यसबाट पार्टीलाई गम्भिर क्षति पुग्न सक्छ । सँगसँगै हाम्रो पनि भूमिका हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आज काठमाडौंमा उपलब्ध भएका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरू र प्रदेश सभापतिहरू, मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थिति रह्यो ।’

नेता विश्वकर्माले भने, ‘यथाशीघ्र निवर्तमान केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको काठमाडौंमा बैठक बस्नेछ । त्यो बैठकपछि हामी चरणबद्ध रुपमा प्रदेशस्तरको बैठक बस्छ । जिल्लास्तरको बैठक बस्छ र बृहत राष्ट्रिय भेला गर्नेछ ।’

उनले भने, ‘सँगसँगै अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त बुझेको छैन । चित्त नबुझेको कुरामा अहिले हामीले फैसलालाई स्वीकार गर्नै प¥यो । अवज्ञा गर्न मिल्दैन । सँगसँगै पुनरावलोकनमा पनि जानेकी भन्ने आज सुझाव आएको छ ।’

नेता विश्वकर्माले भने, ‘१५औँ महाधिवेशनमा जाने वातावरण बनाउने जिम्मा दुई वटा अधिवेशनको मिति तय भएको छ । एउटा शेरबहादुर देउवा सभापति रहँदा नै कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का हुँदा त्यसको वैशाखको अन्तिम मसान्तमा अर्थात् वैशाखको २८, २९ र ३० गते १५औँ महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने एउटा निर्णय छ । अर्को विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिले फेरि भदौको अन्तिममा असोजतिर महाधिवेशन गर्ने भन्ने दुई वटा कार्यतालिका छ । दुइटा कार्यतालिकालाई समायोजन गरेर एउटा कार्यतालिका बनाउने स्थिति बन्यो भने त्यो पार्टी एकता भएको मानिन्छ ।’

‘यदि होइन पार्टी एकताको लागि पहल भएन र ती कुराहरूमा पार्टी एकता हुन सकेन भने दुई वटा महाधिवेशन हुन्छन् । त्यसले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजान्छ । त्यसैले त्यो दुइटा अधिवेशनको अवस्था नरहोस् भन्नका लागि नै आजको छलफलबाट सम्बन्धित पक्षलाई पार्टी एकताको पहल गर्नका लागि उहाँ (गगनकुमार थापा)हरूको जिम्मेवारी र भूमिका हो भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छ,’ उनले भने ।

‘सँगै लैजाने भनेको पार्टीको विधानसम्मत ढंगबाट, महाधिवेशनका माध्यमबाट एक पार्टीलाई एक बनाएर लिएर जान सकिन्छ हामीलाई लागेको छ,’ नेता विश्वकर्माले भने, ‘त्यो हामीलाई मात्रै लागेर भएन सानेपामा रहेका विशेष महाधिवेशनबाट आएका अदालतको म्याण्डेट पाएका सभापति गगन थापा र उहाँको कार्यसमितिले यसमा पहिलो भूमिका अथवा कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ ।’