मसुरिया । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताको विषय सर्वोच्च अदालतबाट टुंगो लागेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट शुरु भएको छ ।

कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले आफू निकटका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई मन्त्री बनाउन व्यक्तिगत रुपमा पहल थालेपछि एमाले सशंकित बनेको हो । एमाले निकट उच्च स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति पुनले महासचिव शंकर पोखरेलसँग आफू निकटका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइदिन र केही मन्त्रीलाई फिर्ता गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । महासचिव पोखरेलले सभापति पुनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएको स्रोतले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य छन् । आचार्यले अहिलेसम्म सबैलाई मिलाएर सहज रुपमा सरकार सञ्चालन गरिहेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्य पनि कांग्रेसका नेताहरूले झ्यालबाट ल्याउने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

एमालेका महासचिव पोखरेल दीर्घकालीन राजनीतिलाई ध्यान दिएर बोल्ड निर्णय लिने नेतामा पर्छन् । पोखरेलले झ्यालबाट आउने प्रस्तावहरूलाई रुचाएका छैनन् ।

कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व पनि मन्त्री परिवर्तनका लागि व्यक्ति वा झ्यालबाट प्रस्ताव लगेर सत्ता समीकरणको पक्षमा छैन । सत्ता परिवर्तन गर्ने हो भने ढिक्कै गर्नुपर्ने अन्यथा व्यक्तिगत रुपमा जान नहुने पक्षमा रहेको एक नेताले बताएका छन् ।

कांग्रेस सभापति पुनले निकै दवाव दिन थालेपछि एमाले नेतृत्व चिडिएको छ । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको गठबन्धनले सात प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसबीच सत्ता साझेदारी बनेको थियो । देउवा–ओलीबीच बनेको गठबन्धनको जगमा अहिले पनि प्रदेशहरूमा संयुक्त सरकार छ ।

सभापति पुनको महत्वकांक्षाले गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिने सम्भावना बढेर गएको छ । एमालेका नेताहरूले कांग्रेससँग भन्दा पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग गबठन्धन गर्ने हो कि भनेर आन्तरिक परामर्श समेत गरेका गरेका छन् । एमालेका लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय एक नेताले भने, ‘नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धनमा समस्या आउन थाल्यो । सम्भवत कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडिन्छ जस्तो छ । एमालेको सरकार बचाउन नेकपासँग सहकार्य र गठबन्धन हुन सक्छ । बन्न सक्छ ।’

पूर्वसहमति अनुसार एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिनुपर्ने हुन्छ । एमालेले तत्काल नेतृत्व दिने पक्षमा छैन । नयाँ बजेट ल्याउने समय आइसकेका कारण एमालेले सरकार र मन्त्रीहरूलाई चलाउने पक्षमा छैन । मन्त्री र सरकार चलाउँदा बजेटमा असर पर्ने नेताहरूको बुझाइ छ । मन्त्री र सरकारका विषयमा छलफल गर्नै पर्दा बजेटपछि उचित निर्णय लिन सकिने नेताहरूले बताएका छन् ।

गण्डकी, बागमती, सुदूरपश्चिम लगायतका प्रदेशमा कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व एमालेलाई दिएको छैन । सोही कारण पनि लुम्बिनीमा सत्ताको नेतृत्व तत्काल परिवर्तन हुने अवस्था छैन ।

लुम्बिनीमा कांग्रेसले एमालेको साथ बिना गठबन्धनको सरकार बनाउन निकै कठिन छ । यद्यपि, एमालेले नेकपालाई लिएर सहज रुपमा सरकार बनाउन सक्छ । संख्याका आधारमा कांग्रेस लुम्बिनीमा कमजोर मानिन्छ ।