काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको झण्डै दुईतिहाईको सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले विक्रम संवत् २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आयोगको सदस्यमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेको जानकारी दिएका छन् ।

आयोगलाई विगत दुई दशकयता सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका साथै उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत र वैधताको छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

आयोगलाई कुनै समय अवधि तोकिएको छैन । आयोगले तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले थप कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।

यसैबीच, सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझका लागि उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरेको छ ।

मन्त्री पोखरेलले भदौ २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । समितिको सदस्यहरूमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुवोध अधिकारी, नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन् ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने एक मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तेस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्पारिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।