काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आफूलाई सानेपामा अवैधानिक महाधिवेशन र अवैधानिक ढंगले निर्वाचित कार्यसमितिबाट स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय निर्थक रहेको बताएका छन् ।

बुधबार कार्यबाहक सभापति खड्काले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘अवैधानिक महाधिवेशन र अवैधानिक ढंगले निर्वाचित कार्यसमितिले बनाएका अवैध संरचनाले स्पष्टीकरण सोध्ने भन्ने निर्णय जुन भएको छ । यो निर्णय निरर्थक छ, हास्यास्पद छ, अर्थहीन छ । यत्ति हो मेरो कुरा ।’

भृकुटीमण्डप भेलाबाट नेपाली कांग्रेसलाई हाइज्याक गरेर आफूलाई सभापति घोषणा गरेका गगनकुमार थापाले कार्यबाहक सभापति खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने र अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि खड्काले कारबाहीलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।

खड्काले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको सानेपामा बसेको बैठकले तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले गरेको निर्णयका विरुद्धमा त्यो निर्णय नेपालको संविधान विपरीत छ, प्रचलित कानुन विपरीत छ, नेपालका राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन विपरीत छ, नेपाली कांग्रेसको पार्टी विधान विपरीत छ र विगतमा निर्वाचन आयोगले दलहरूमा यस्तै विवादको निर्णय गरेर फैसला गर्दा स्थापित गरेको नजिरको पनि विपरीत छ । भनेर मलाई कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिला गर्न मलाई अख्तियारी दिएको छ, केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर ।’

‘म कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा विशेष महाधिवेशन अवैधानिक ढंगले भएको हो, त्यसबाट निर्वाचित कार्यसमिति सबै अवैधानिक हुन्, आयोगको निर्णय पनि अघि भनेजस्तै संविधान, कानुन, दल सम्बन्धी ऐन, कांग्रेसको विधान र स्थापित नजिर विपरीत भएकाले म कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतले म सर्वोच्च अदालतमा गएँ । त्यो मुद्दा विचाराधीन छ,’ कार्यबाहक सभापति खड्काले भनेका छन् ।

उनले भने, ‘त्यहीबीचमा फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुने अवस्था आयो, नेपाली कांग्रेस तथाकथित त्यो विशेष महाधिवेशन निर्वाचित कार्यसमितिले टिकट वितरण शुरु गरेपछि मैले विशेष महाधिवेशन अवैधानिक, त्यसबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक, त्यसबाट निर्वाचित पदाधिकारी अवैधानिक भनेर त्यस विरुद्ध म सर्वोच्च अदालतमा गएको कारणले राजनीतिक रूपमा, नैतिक रूपमा त्यो अवैधानिक पदाधिकारीको हस्ताक्षरले म चुनावमा जानुहुन्न भनेर म चुनाव लड्न पनि गइनँ, त्यो कुरा तपाईं सबैलाई थाहा नै छ ।’