काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

एमालेले दायर गरेको रिटमा बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका रिटहरूसँगै राख्न आदेश पनि दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए ।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

रिटमा एमालेले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश भने सर्वोच्चले जारी गर्न मानेको छैन ।

यसैबीच सुरक्षा निकायमा उच्चपदस्थले निजी निवासमा घरायसी प्रायोजनका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ ।