काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाएका छन् ।

राष्ट्रपतिले विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाएका हुन् । पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधानको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका हुन् ।

विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि सभामुख देवराज घिमिरले असार ३१ गते राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए ।

संविधानको धारा ११३ (३)मा राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउन पाउने अधिकार उल्लेख छ ।

‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ,’ संविधानको व्यवस्था छ ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा दुई जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संघीय संसदले पारित गरेको थियो । यो प्रावधानमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार हुनुपर्ने देखेका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियाका प्रावधान परिवर्तन गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

परिषदको बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिले निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर, सबै उपस्थित नभएको अवस्थामा र सर्वसम्मतिले निर्णय हुन नसके के गर्ने भन्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।

संसदबाट पारित विधेयकमा उल्लेख छ, ‘(अर्को) बैठक बोलाउँदा बैठक बस्ने समयभन्दा ४८ घण्टाअगावै बैठक बस्ने गरीसमेत बोलाउन सकिनेछ ।’