काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हाल नेपालका विभिन्न भू-भागमा जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असरहरू देखिन थालेको बताएका छन् ।

मंगलबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, सानेपा, ललितपुरमा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सरोकार विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेको बताए । उनले तराई–मधेसमा एकै समयमा खडेरी र बाढीको दोहोरो मार पर्दै आएको बताए ।

उनले भने, ‘यस्ता जटिल र बहुआयामी चुनौतीहरूको सामना गर्न पूर्वाधार सुदृढीकरण, हिमताल क्षेत्रमा नियमित निगरानी, प्रभावकारी प्रारम्भिक सूचना प्रणालीको स्थापना, साथै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना साटासाट प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ ।’

सभापति देउवाले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको समाधान केवल दोषारोपण वा क्षतिपूर्तिको तर्कमा सीमित हुन सक्दैन । यसको दीगो समाधानका लागि सहकार्य र साझेदारी अपरिहार्य छ ।’

‘विश्व समुदायले एकजुट भई साझा प्रयास मार्फत मात्र यो विश्वव्यापी संकटको समाधान गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

‘जलवायु संकटको सामना गर्न हामीले केवल बाह्य सहयोगमा निर्भर रहने होइन, आफ्नै स्रोत, सीप र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘यस्ता चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा बहुपक्षीय कूटनीतिक संलग्नता मजबुत बनाउने, ठूला प्रदूषक राष्ट्रहरूलाई कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न प्रेरित गर्ने तथा क्षेत्रीय सहकार्यलाई विस्तार गर्ने दिशामा नेपालले सक्रिय र अग्रसर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

‘जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने सन्दर्भमा नेपालले आफ्नै प्रयास मार्फत नेतृत्वदायी उदाहरण प्रस्तुत गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन,’ देउवाले भने ।

सभापति देउवाले वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सरोकार विभागद्वारा असार २ गतेदेखि साउन ५ गतेसम्म आयोजना गरिएको ३० दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन ४३औं वीपी स्मृति दिवसकै दिन सम्पन्न भएको बताए । यस्तो ऐतिहासिक र अर्थपूर्ण दिनमा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थिति अत्यन्तै सराहनीय देउवाले बताएका छन् ।

सभापति देउवाले भने, ‘विश्व मौसम संगठनका अनुसार सन् २०२४ हालसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष बनेको छ । यो तथ्यले पेरिस सम्झौता अन्तर्गत निर्धारित १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य अझै सम्भव भए तापनि गम्भीर जोखिममा रहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ ।’

‘यसैले अब गम्भीर र दु्रत उत्सर्जन कटौती अपरिहार्य भएको छ,’ देउवाले भने, ‘विकासोन्मुख देशहरूलाई आवश्यक जलवायु वित्त सहयोग प्रदान गर्ने दायित्व पनि झनै बढेको छ, जसले तिनीहरूलाई जलवायु प्रभावको सामना गर्न र दिगो विकासको मार्गमा अगाडि बढ्न सहयोग पु¥याउनेछ ।’