काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले एमालेका नेता महेश बस्नेतविरूद्ध मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णय उल्ट्याइदिएको छ ।

बिहीबार उच्च अदालत पाटनले पूर्वमन्त्री बस्नेतविरूद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशसँगै एमाले नेता बस्नेतलाई चुनौती र तनाब थपिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले यसअघि उच्चका रजिस्टारबाट दरपिठ भएको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । एमाले नेता बस्नेतबाट पीडित भएको दाबी गर्ने महिलाले रिट दिएकी थिइन् । सो रिटलाई दरपिठ गरिएको थियो ।

वैशाख ४ गते रजिस्टारले गरेको दरपिठ आदेश बेरितको देखिएको बिहीबारको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशसँगै निवेदकले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णय विरूद्धको रिट उच्चमा दर्ता गर्न सक्नेछिन् ।

२०८० चैतमा एमाले नेता बस्नेतविरुद्ध भ्रुण हत्या, बलात्कार र डाँका चोरी मुद्दामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ३१ वर्षीय ती महिलाले जाहेरी दिएकी थिइन् ।

महिलाको जाहेरीको दाबी नपुग्ने भन्दै प्रहरीले मुद्दा नचल्ने सिफारिस सरकारी वकिलको कार्यालयलाई गरेको थियो । प्रहरीको सोही सिफारिसबमोजिम सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि मुद्दा नचल्ने गरी तामेलीमा राखेको थियो ।

बिहीबार निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहित अधिवक्ताहरू इन्द्रप्रसाद अर्याल, क्षीतिज शर्मा र अञ्जना अर्याल तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनका सहायक न्यायाधिवक्ता श्रीराम ओझाले बहस गरेका थिए ।