ओखलढुङ्गा । नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन भनेर विभिन्न खालका प्रलोभनहरू आएको खुलासा गरेका छन् ।

बिहीबार गृहजिल्ला ओखलढुङ्गामा वर्षतको समयमा विपदलाई मध्यनजर गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र विकासको योजनाहरू प्रगति विवरणबारे जिल्ला समन्वय, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला प्रमुख लगायत सम्पूर्ण कार्यालयको प्रमुखहरूसँगको छलफलका क्रममा खतिवडाले निजामती विधेयकबाट कुलिङ पिरियड हटाइदिन चुनाव खर्च दिने भनेर प्रस्ताव आएको बताए ।

सभापति खतिवडाले भने, ‘निजामती विधेयक बनाउनु भनेको संविधान भन्दा गाह्रो रहेछ । त्यो अनुभव गरेको छु ।’

सभापति खतिवडाले भने, ‘सचिवहरू पनि आए । चुनावै लड्नु पर्ला नि त ? चुनाव आउँदा हामी जति सहयोग गर्छौं तर, यो कुलिङ पिरियड हटाइदिनुस् भनेर भन्नेसम्म मलाई प्रस्ताव आएको छ ।’

‘हामीले भन्यौँ– यो राज्यका लागि आवश्यक छ,’ खतिवडाले भने, ‘कतिलाई चित्त दुख्यो । यो विषयमा मैले कति हप्की र दप्की खानु प¥यो । हामीले सबैको सर्वसम्मतमा विधेयक पास गरेर लगेका छौँ ।’

निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड दुई वर्षको राखिएको छ । उच्च तहका निजामती कर्मचारीहरू अवकासमा गएको २४ घण्टाभित्र पहुँचको भरमा आकर्षक पदहरूमा मनोनयन खाने परम्परालाई कुलिङ पिरियडले अन्त्य गर्नेछ ।

कुलिङ पिरियड हटाउन लबिङ गर्न नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका सचिवहरू लाइन लागेर हिँडेका थिए । नेपाली कांग्रेसले कुलिङ पिरियडलाई हटाउन मानेन ।

‘विधेयकमा सरुवा हुने व्यवस्था राम्रो गरेका छौँ । ‘क’मा रहेको कर्मचारी अर्को वर्ष अनिवार्य रुपमा ‘ख’मा जान्छ । सरुवा, बढुवामा मन्त्रीको मनोपोली हटाएका छौँ,’ सभापति खतिवडाले भने ।