काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसाको समस्या अब दीर्घकालीन रुपमै समाधान हुने बताएका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै लेखकले मन्त्रिपरिषदले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको बताए । समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका सहसचिवहरू रहेको उनले बताएका छन् ।

समितिले सुझाव दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन सरकारले गर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए । समितिले तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा गर्ने कामहरूबारे सुझाव दिनेछ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग भएको सहमति र प्रतिपक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मागलाई समेत सम्बोधन हुने गरेर सरकारले समिति बनाएको छ । माओवादीका सांसद वर्षमान पुनले माओवादीसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले समिति बनाएको भन्दै धन्यवाद दिए । रास्वपा र राप्रपाले समितिलाई अस्वीकार गर्दै संसद बैठक छाडेर हिँडेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले समितिको स्वागत गरेका छन् ।

नीतिगत र कानूनी सुधार आवश्यक भए त्यसको मस्यौदा समेत सुझाउनेछ । बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वमुख्यसचिव वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको काममा असर नपर्ने गरी समितिले काम गर्नेछ ।

अध्यागमनमा रहेको समस्या पहिचानदेखि नीतिगत सुधारसम्मका काम गर्ने गरी छानबिन समितिलाई ९ वटा कार्यादेश दिइएको गृहमन्त्री लेखकले प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई जानकारी गराए ।

लेखकले पूर्वमुख्यसचिव वैरागीको प्रसंशा गरेका छन् । उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवको रुपमा पनि राष्ट्रलाई सेवा प्रदान गरिसक्नुभएको र त्यसपछि नेपाल सरकारको मुख्यसचिवकै रुपमा काम गरिसक्नुभएको र यस क्षेत्रमा राम्रो जानकार रहनुभएका व्यक्ति, पूर्वमुख्य सचिव शंकरदार वैरागीजीको अध्यक्षतामा यो उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।’

सरकारले छानबिन समिति मात्रै गठन गरेको छ । गठित समितिले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई दिन्छ । सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विवेक प्रयोग गर्न सक्छ ।

पूर्वमुख्यसचिव वैरागीको संयोजकत्वमा बनाइएको ७ सदस्यीय समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य छन् । समितिको सदस्यसचिवमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहेका छन् ।