मसुरिया । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सुरक्षाकर्मी लगाएर निकाला गरेपछि तनाबमा परेका लुम्बिनी कांग्रेसका सभापति अमरसिंह पुनलाई नेपाली कांग्रेस, संसदीय दल, लुम्बिनी प्रदेशको निर्णयले ठूलो झट्का लागेको छ ।

सोमबार देउखुरीको मसुरियास्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सम्पन्न संसदीय दलको बैठकको निर्णयपछि सभापति पुन र समानुपातिक सांसद निमा गिरीलाई ठूलो झट्का लागेको हो । पुन र गिरी मिलेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बजेटको कुरामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई असर पार्ने गतिविधि गर्न खोजेका थिए । उनीहरूको योजनालाई संसदीय दलले असफल बनाएर खारेज गरिदिएको छ ।

असार १ गते अगाडि लुम्बिनी कांग्रेसका सभापनि पुन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट शाखामा बसेर हस्तक्षेप गर्न खोजेका थिए । सभापति पुनले हस्तक्षेप गरेको कुरा मन्त्रालयका सचिव र अन्य कर्मचारीहरूलाई मन परेको थिएन । उनीहरूले मुख्यमन्त्री आचार्यसँग गुनासो गरेपछि सुरक्षाकर्मी लगाएर सभापति पुनलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट निकाला गरिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयमा ताला लगाएर कर्मचारीहरूले कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिएर बजेटको तयारी गरेका थिए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति भनिएको छ, ‘बैठकमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको भन्दै भ्रामक समाचार सम्प्रेषण भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षणसँगै खेदव्यक्त गर्दछौं ।’

‘प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्रप्रति हाम्रो सम्मान र पूर्ण विश्वास छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यथार्थबिना तथ्य बिना सार्वजनिक गरिने समाचारले गम्भीर मात्रै हैन पत्रकारिताको सिद्धान्तमा प्रश्न उठ्न सक्छ । अविश्वास सिर्जना हुन्छ । त्यसतर्फ सचेत रहन सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई आग्रह गर्दछौं ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक ढकालले भनेकी छिन्, ‘कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीज्यूहरूप्रति प्रदेश सभा सदस्यहरूले अपेक्षा राख्नु, गुनासो गर्नु, असन्तुष्टि जनाउनु बैठकमा स्वभाविक रहन्छन् ।’

‘मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने भन्ने विषयमा कुनै पनि छलफल र निर्णय भएको सत्य हैन,’ प्रमुख सचेतक ढकालले भनेकी छिन्, ‘नेपाली कांग्रेस वर्तमान सरकारलाई सुदृढ, व्यवस्थित, बलियो तथा सशक्त बनाउन पूर्णरुपमा कटिबद्ध रहेको छ ।’

सभापति पुन संसद होइनन् । प्रदेश सभा निर्वाचनमा पुन स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग झण्डै ५ हजार मतको अन्तरले पराजित भएका थिए ।

सांसद नै नरहेको अनधिकृत व्यक्ति बजेट शाखामा बसेर हस्तक्षेप गरेको कार्य मुख्यमन्त्री आचार्यसहित कसैलाई पनि मन परेको थिएन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर हटाएको झोँकमा सभापति पुनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको आलोचना गरिरहेका छन् । पुनले निजी सचिवालयबाट विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएर बजेटको विरोध समेत गरेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन सभापति पुनले समानुपातिक सांसद एवम् लुम्बिनी कांग्रेसकी सहमहामन्त्री निमा गिरीलाई भनेर सरकार र बजेटविरुद्ध समाचार लेखाउन समेत लगाएका थिए । पुन र गिरीले सरकारका मन्त्रीहरूलाई बजेटको विषयलाई लिएर फिर्ता बोलाउन लागेको भनेर भ्रामक समाचार लेखाएपछि संसदीय दलको बैठकले सो विषयमा कुनै निर्णय नभएको र बजेट पास हुने भनेर औपचारिक निर्णय गर्दै संसदीय दलले प्रमुख सचेतक जमुना ढकालमार्फत सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

सभापति पुनले नेपाली कांग्रेस कपिलवस्तुका सभापति अब्दुल कलामलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएका छन् । पुनको निर्देशनमा अनुशासनहीन हर्कत गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्ने कपिलवस्तु कांग्रेसका कठपुतली सभापति कलामलाई कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले हिसाब किताब माग्ने तयारी गरेका छन् । अनुशासनहीन विज्ञप्तिसँगै कलामको सभापति पद धरापमा परेको छ । कलामले अब ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने समय आएको छ ।

‘टीके’ शब्द हटाइएकाे छ – सम्पादक