काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङ ‘ कान्छाराम’ले रामेछापमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट नपरेको भन्दै संसदमा आक्रोस पोखेका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसद तामाङले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट र उपप्रधान एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको आलोचना गरेका थिए ।

शहरी विकास मन्त्रालयले ल्याएको बजेटमा भने तामाङले भनेको जस्तो बजेटनै नपरेको देखिँदैन । रामेछापमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट ६६ योजनाका लागि ८४ करोड ४७ लाख विनियोजन भएको तथ्याङ्कले देखिन्छ ।

३ करोड वा माथि बजेट भएका कार्यक्रम संख्या ११ छभने ३ करोड बजेट भएका कार्यक्रम संख्या ८ छ ।

त्यस्तै ३ करोड बजेटभन्दा कम बजेट भएका कार्यक्रम संख्या ५५ वटा छन् ।

देशको कूल जनसंख्याको ०.८ प्रतिशत छ । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटको कैल ०.७ प्रतिशत बजेट रामेछापमा परेको छ ।

निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका कांग्रेसका सांसद तामाङले संसदमा बजेट नपरेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री सिंहमाथि आक्रोस पोखे पनि कारण भने फरक छ ।

उसो त तामाङको निर्माण कम्पनीले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको ७० करोडको ठेक्का परेपनि पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न नगरेपछि ठेक्का तोडियो ।

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत मोरङ जिल्लाको २ वटा सडक खण्डहरू, खोर्साने केराबारी सिंहदेवी सडक र लक्ष्मीमार्ग–डाँगी–हाट–बबिया–बिर्ता–अमाही सडक निर्माणको ठेक्का २०८० असार मसान्तबाट म्याद थप हुन सकेको थिएन ।

‘पटक पटकको ताकेता पश्चात् पनि कार्य प्रगति नभएकाले ठेक्का तोड्नु परेको हो,’ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तामाङले पटक पटक सो ठेक्काको म्याद थप गर्न उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग ताकेता गरेपनि कानून र नियमविपरित ठेक्काको म्याद थप्न उपप्रधानमन्त्री सिंह तयार भएनन् ।

जिल्लामा शहरी विकास मन्त्रालयबाट सन्तोषजनक बजेट गएपनि तामाङको आक्रोसको कारण भने नियम विपरित ठेक्काको म्याद नथपिनु रहेका स्रोतको दाबी छ ।

तामाङको कम्पनी समयमै काम नगरेका कारण पटक पटक कालोसूचीमा पर्दै आएको छ ।