मसुरिया । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका क्रममा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट निकाला गरेको खुलासा भएको छ ।

लुम्बिनी सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । सोही बेला सभापति पुनले बजेटमा हालिमुहाली गर्न अनधिकृत रुपमा बजेट शाखामा बसेर आफ्ना योजनाहरू राख्न कर्मचारीहरूलाई दवाव दिएका थिए । बजेट शाखामा बसेर पुनले हस्तक्षेप गरेपछि मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरूले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरी हस्तक्षेप बढाएको भन्दै पुनविरुद्ध मुख्यमन्त्री आचार्यसँग गुनासो गरेका थिए । मुख्यमन्त्री आचार्य कांग्रेस सभापति पुनलाई सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट निकाला गरेको एक कर्मचारीले बताए । सभापति पुनलाई सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर निकाला गरेपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ताला लगाएर कर्मचारीहरूले बजेट निर्माणको कार्य सम्पादन गरेका थिए ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुँदा समेत रोल्पामा सभापति पुन प्रदेश सभा निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय हुनु परेको थियो । पुनलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपेन्द्र पुनले ५ हजारभन्दा धेरै मतअन्तरले हराइदिएका थिए ।

सांसद नै नरहेको व्यक्ति बजेट निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न बजेट शाखामा बसेको कसैले रुचाएका थिएनन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सभापति पुनको उपस्थितिलाई मन नपराएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यसँग मौखिक उजुरी गरेका थिए ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट निकाला भएपछि सभापति पुनलाई ठूलो झट्का लागेको थियो । पुन तनाबमा परेका थिए ।

आर्थिक मन्त्रालयबाट निकाला भएको झोँकमा आफ्नै पार्टी सहभागी भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पुनले विरोध गर्न थालेका थिए । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई पुनले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न विरोध गरिरहेका छन् । बजेटमा चित्त बुझेन भने रचनात्मक आलोचना गर्नु जायज मानिन्छ । सभापति पुनले आफ्नो निजी सचिवालयबाट विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएर बजेटको औपचारिक रुपमा विरोध गरेका छन् । पुनको यो हर्कतको लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिका बहुमत पदाधिकारी र सदस्यहरूले बिरोध गरिरहेका छन् । अब बस्ने कार्यसमिति बैठकमा सभापति पुनको विज्ञप्तिका विषयमा जवाफ माग गर्ने तयारी भएको छ ।

नेता डा.शेखर कोइराला समूहबाट सभापति बनेका पुनले गुट परिवर्तन गरेका छन् । सभापति पुन हाल महामन्त्री गगन थापाको समूहमा प्रवेश गरेका छन् । सभापति पुन र लुम्बिनी प्रदेश सभामा कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद एवम् सहमहामन्त्री निमा गिरीसँग मिलेर सरकारविरुद्ध गतिविधि गरिहेको आरोप छ । हुन त गिरीले सचेतक पदबाट राजीनामा दिएर फुर्सदमा छिन् । खाइपाइ आएको सचेतक पद फुत्किएपछि एनजिओ र सामाजिक सञ्जालमा रमाउँदै आएकी गिरी र सभापति पुन बजेट सार्वजनिक भएपछि बिक्षिप्त जस्तै भएका छन् ।

चित्त बुझेन भने असन्तुष्ट नेताहरूले सरकार र पार्टी नेतृत्वको लोकतान्त्रिक रुपमा रचनात्मक आलोचना गर्ने परम्परा छ । सभापति जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका पुनले जस्तो सचिवालयबाट विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नै पार्टी सहभागी भएको सरकारको बजेटको औपचारिक रुपमा विरोध गरी औकात देखाएका छैनन् ।

उता, बजेटका विषयमा सभापति पुनले मन्त्रीहरूसँग छलफल पनि गरेका थिए । त्यस क्रममा पुनले बजेट निर्माणमा हस्तक्षेपसहितका दवाव सिर्जना गर्न खोज्ने प्रस्ताव राखेपछि मन्त्रीहरूले टेरपुच्छर लगाएनन् । मन्त्रीहरूले टेरेपुच्छर नलगाएपछि पुन इन्तुनचिन्तु बनेका थिए ।

उता, लुम्बिनी कांग्रेसको कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूसँग बजेटका विषयमा मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने भनेका सभापति पुनले मन्त्रीहरूसँग एक्लै छलफल गरेर पदाधिकारीहरूलाई जिल खुवाएका थिए । बजेट निर्माणमा आफूहरूलाई झुक्काएको भनेर पदाधिकारीहरू पनि सभापति पुनसँग फायर रहेको एक पदाधिकारीले बताए ।

सभापति पुनलाई मन्त्रीहरूसँग पार्टी सञ्चालनका लागि भनेर गाडी लगायतका सेवासुविधा लिँदै आएका छन् । तैपनि मन्त्रीहरू र सरकारविरुद्ध पुनको गतिविधि रोकिएको छैन ।

हुन त, सभापति पुनले विगतमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारको सार्वजनिक रुपमा आलोचना गर्ने गरेका थिए । बाहिर आलोचना गरे पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री चौधरीसँग सवारी साधन र पार्टी चलाउन भनेर आर्थिक सहयोग लिँदै आएको कुरा त्यस बेला लुम्बिनी कांग्रेसको कार्यसम्पादन र पदाधिकारीहरूको बैठकमा चौधरीले खुलासा गरिदिएका थिए । चौधरीले सभापति पुनसँग सरसल्लाह गरेर काम गरेको, गाडी सुविधा दिएको, पार्टी चलाउन भनेर आर्थिक सहयोग गरेको भनेर बैठकमा कुरा राखेपछि सभापति पुन कालोनिलो बनेको कुराले कांग्रेसभित्र खैलाबैला भएको थियो । त्यसपछि बैठक निष्कर्ष विहीन सकिएको थियो ।

माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको सरकारका बेला (डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री) पनि सभापति पुनले मन्त्री बनाउने विषयमा आलटाल गरेपछि डा.शेखर कोइराला समूहको भागमा परेको एउटा मन्त्री पद खाली रहेर कार्यकाल समाप्त भएको थियो । त्यस बेला पुन नेता शेखर समूहमा थिए । डा.कोइरालाले तत्कालीन समयमा विश्वप्रेम पाठकलाई मन्त्री बनाउन पटक पटक सभापति पुनलाई निर्देशन दिएका थिए । पुनले वीरबहादुर रानालाई मन्त्री बनाउन डा.कोइरालाको निर्देशनलाई उल्लंघन गरेका थिए । त्यसपछि पुनलाई डा.कोइरालाको कार्यालय र निवासमा ढोका बन्द भएको थियो ।

‘टीके’ शब्द हटाइएकाे छ – सम्पादक