काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)को बैठकमा झण्डै १५ अर्ब भ्रष्टाचार प्रकरणमा कारबाही सिफारिस भएका मुख्य नाइके महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीद्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अस्वीकृत भएको छ ।

दुई दिन अगाडि र मंगलबार गरी दुई पटक बोर्डको बैठक बसेको छ । मंगलबारको बैठकमा पनि अधिकारीले कर छुटको निर्णय गराउन खोजेका थिए । बोर्डका सदस्यहरूले अधिकारीलाई हपारेका छन् । बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औँ प्रतिवेदन र ६० औँ प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक लेखा समिति एवम् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीकै दायित्व रहने भन्दै २ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट गराएको विषय महानिर्देशक अधिकारीले एजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । कर छुटको विषयमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गराउने अन्तिम तयारी गरेपछि त्यसबाट बच्न अनेकौँ फण्डाहरू खडा गर्ने क्रममा चाइनिज ठेकेदारलाई नै उक्त रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्न महानिर्देशक अधिकारीले लगाएका थिए । तर, चिनियाँ ठेकेदारले सो रकम जम्मा गर्न अस्वीकार गरिदियो ।

चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले ‘तिमीहरूले निर्णय गरेर दिएपछि म रकम फिर्ता गर्न सक्दैन’ भन्ने प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई जवाफ दिएको थियो ।

त्यसपछि अधिकारीले प्राधिकरणका अर्थ, राजस्व, प्रशासन, आन्तरिक लेखा परीक्षण, प्राविधिक ईञ्जिनियर समेतलाई समेटेर सुझाव कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदललाई आफूले भने बमोजिमको रिपोर्ट लेख्न लगाइ महानिर्देशक अधिकारीले कार्यदलका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई फसाउने योजना बनाएका थिए ।

कार्यदललाई चाइनिज ठेकेदारले कर छुटको रकम नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने लेख्न लगाए । सो रिपोर्टलाई टेकेर महानिर्देशक अधिकारीले चाइनिज ठेकेदारलाई उक्त रकम फिर्ता गर्न लगाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । अधिकारीले यस विषयमा पयर्टनमन्त्री, सचिव लगायत मन्त्रालय समेत फसाउने योजना बनाएका थिए ।

पर्यटन मन्त्रालयले यो विषय अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको भन्ने जवाफ दिँदै महानिर्देशक अधिकारीले पठाएको पत्रलाई पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयतर्फ पठाइदियो । अर्थ मन्त्रालयमा कर छुटको विषयमा व्यापक बहस र छलफल भयो । अर्थ मन्त्रालयका विज्ञहरूले अधिकारीले भने बमोजिमको कार्य नगर्ने बुझेपछि महानिर्देशक अधिकारीसँग मिलेमतो सेटिङमा रहेका भैरहवा विमानस्थल निर्माण गर्दा जग्गा मुअब्जा तथा निर्माण कार्यमा भएको अनियमितता समेत संलग्न रहेका वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अधिकारीले भने बमोजिम कार्य गर्नु भनेर कर्मचारीहरूलाई दवाव दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्रीको दवाव खेप्न नसकेपछि ‘हामी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकलाई चिन्दैनौँ, प्राधिकरणको मुख्य अंग भनेको सञ्चालक समिति भएको हुँदा जे विषयमा निर्णय गर्नु पर्ने हो त्यो विषय सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर ल्याउनु’ भनि महानिर्देशक अधिकारीले लेखेको उक्त पत्रलाई प्राधिकरणमा नै फिर्ता पठाइदिए ।

कर छुट सम्बन्धी विषयमा अख्तियारले अधिकारीसँग पटकपटक बयान लिँदा अधिकारीले ‘यो महालेखाको बेरुजु भएको र नेपाल सरकारको खातामा पैसा जम्मा गरेपछि यो बेरुजु फर्छ्यौट हुने हुँदा यस विषयमा भ्रष्टाचार भयो भन्न मिल्दैन यसैले नेपाल सरकारको खातामा पैसा जम्मा गरेको भौचर अख्तियारमा पेस गर्नेछु’ भनी बाचा गरेका कारण जसरी भए पनि कर छुट दिँदा अनियमितता भएको अधिकारीले स्वीकार गरी यसमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई विवादमा ल्याउने प्रयास गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले भने बमोजिम बोर्डको बैठकबाट निर्णय गराएर कर छुटको रकम चाइनिज ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको ५ अर्ब रकमबाट कट्टा गरी नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गर्ने एकसूत्रीय प्रस्ताव लिएर अधिकारी बोर्डको बैठकमा गएका थिए ।

अधिकारीको प्रस्ताव सुन्ने वित्तिकै बोर्डका सदस्य, भन्सारका निर्देशक, सहसचिव महेश भट्टराईले ‘तपाईहरूले गर्नु भएको अनियमिततामा हामीलाई मुछ्ने कोशिस नगर्नुस् यो तपाईले नै जान्ने विषय हो डीजी साप यसमा हामीलाई कुनै सरोकार छैन’ भनेर जवाफ दिएका थिए ।

अरु बेला महानिर्देशक अधिकारीको निरिहपात्र बनेर उभिएका पर्यटनमन्त्री पाण्डे बोर्डको बैठकमा ‘हामीलाई फसाउने कुरा नगर्नु होला, यो अख्तियारले हेरेको विषय, अख्तियारले नै टुंगो लगाउँछ, अरु एजेण्डा भए प्रस्तुत गर्नुस् यो विषय कुरा नगर्नुस्’ भनेका थिए ।

त्यसपछि अधिकारी रातोपिरो हुँदै कुनै पनि एजेण्डा छैन बोर्डको बैठक सकियो भनेर उठेर हिँडेका थिए । त्यस क्रममा अधिकारीले बोर्डका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई सामान्य शिष्टाचार पनि नदेखाइ रन्किएर हिँडेको बोर्डका एक सदस्यले बताए ।

कर छुट लगायत पोखरा विमानस्थ निर्माण गर्दा झण्डै १५ अर्ब रकम भ्रष्टाचार भएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले महानिर्देशक अधिकारीलाई मुख्य नाइके बनाएर कारबाही सिफारिस गरेको छ । लेखा समितिले राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा संसदीय छानविन उपसमिति बनाइ पोखरा विमानस्थलमा झण्डै १५ अर्ब भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अख्तियारलाई छानविन गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । लेखा समितिले भ्रष्टाचारका मुख्य नाइके महानिर्देशक अधिकारीसहित निर्देशक ई.बाबुराम पौडेल, प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ, प्रबन्धक विनेश मुनाकर्मी, प्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, पूर्व महानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेललाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।