काठमाडौं । साइबर अपराध गरेर फरार रहेका पत्रकार दिलभुषण पाठकको दर्ता नै नभएको युट्युबटबाट व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने गैरकानून हर्कतलाई संरक्षण गर्न विभिन्न ३५ जना सम्पादकहरूको नाममा विज्ञप्ति जारी भएपछि कानूनी र नैतिकताको गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

जयवीर देउवाविरुद्ध हुँदै नभएको कुरालाई जोडेर भ्रामक र चरित्रहत्या गर्ने गरी भिडियो बनाइ युट्युबमा राखेपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । पीडित जयवीरले सो सामग्रीविरुद्ध सहयोगीमार्फत उजुरी दिन प्रेस काउन्सिल नेपालमा सबैभन्दा पहिला निवेदन बोकेर गएका थिए । प्रेस काउन्सिलले नै पत्रकार पाठकद्वारा सञ्चालनमा रहेको युट्युब दर्ता नरहेको भनेपछि पीडितले न्यायका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरो, भोटाहिटीमा उजुरी दिन पुगेका थिए । प्रहरीले सबै सबै प्रक्रिया बुझेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमार्फत पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जीको अनुमति लिएर कारबाही अगाडि बढाएको हो ।

पाठकले गरेको अपराधको दण्ड कानूनअनुसार पाउनेछन् । उनी पत्रकार हुन् भन्दैमा छुट पाउनु हुँदैन । दिनु पनि हुँदैन । त्यसले दण्डहीनता बढ्नेछ । सम्पादकहरूको नामबाट हस्ताक्षर नै नभएको विज्ञप्ति जारी गरेर प्रहरी प्रशासनलाई पत्रकारको नाममा धम्की दिइएको छ । यो गैरकानूनी कार्य हो ।

पत्रकारले मुलुकको संविधान र कानून मान्नुपर्छ । उल्लंघन गर्नु हुँदैन । पाठकले पत्रकारको भेषमा राज्यविरुद्ध अपराध गरेका छन् । उनले राज्यको कानून मानेका छैनन् । उनले युट्युब सञ्चालन गर्नुनै थियो भने पहिला दर्ता गर्नुपर्ने थियो । दर्तापछि पत्रकार आचारसंहितालाई ध्यानमा राखेर पत्रकारिता गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नहुने पाठकलाई ३५ सम्पादकहरूले पहिला ट्युशन पढाउनु पर्ने थियो । हस्ताक्षर नरहेको विज्ञप्तिमा कतिपय पत्रकारहरू पूर्व सम्पादक हुन् । कसैको मिडिया नै छैन । पत्रकार भए पनि कुनै कुनै पनिसम्पादक नै होइनन् ।

पाठकले युट्युबलाई दर्ता गरेर सञ्चालन गरेको भए उनको बचाउमा प्रेस काउन्सिल नेपाल नै अग्रपंक्तिमा उभिने थियो । प्रेस काउन्सिल मात्रै होइन पाठकले देशकै संविधान र कानूनलाई कुल्चिएका छन् । उनलाई सबैभन्दा पहिला देशको संविधान र कानून उल्लंघन गरेकोमा कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ । त्यसपछि युट्युबबाट चरित्रहत्या गरेको अभियोगमा कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ ।

पाठकले पीडित बनाएका व्यक्ति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा वा परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाको छोरा भएकै कारण जयवीरले न्याय नपाउने भन्ने हुँदैन । जयवीरले पनि सर्वसाधारण नागरिक सरह न्याय पाउनुपर्छ । जयवीरले कानूनअनुसार नै न्यायका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

नेपाल प्रहरीले पाठकलाई पक्राउ गर्न अहिलेसम्म किन सकेको छैन भनेर प्रश्न उठेको छ । प्रहरी अनुसन्धानमा अब्बल मानिन्छ । पाठक भूमिगत भएको हप्ता दिनभन्दा धेरै हुँदा समेत प्रहरी चुपचाप बसेको छ । प्रहरीको भूमिकामा पनि प्रश्न उब्जिएको छ ।

पाठकको गैरकानूनी गतिविधिलाई संरक्षण गर्न विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूले कहिल्यै पनि आफ्नो सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारीले तलब पाएकी पाएनन्, कहिल्यै बोलेनन् । भूमिगत पाठकलाई बचाउन खरखर परेको छ ।

पत्रकार अनिल गिरी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘फरक छ ! सम्पादकहरू, केहि थान सम्पादकहरूको चिन्ता गर्छन् । हामी पत्रकारहरू हज्जारौं पत्रकार, उनीहरूको पेशागत हक, हित र सुरक्षाको चिन्ता गर्छौ । चुनौतीका बीचमा मिडिया बचाउने कुरा गर्छौ । कित्ताकाट छ र कित्ताकाट हुनेछ ।’

पत्रकार अक्कल कुँवरले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘३५ जनाको लिस्टमा ४÷५ जनालाई छोड्ने हो भने संचारकर्म बाहेक अरु सबै पेशा व्यवसाय गर्ने सम्पादक रहेछन् । अब यिनीहरूले नै प्रेस स्वतन्त्रताको ठेक्का लिएपछि हामीजस्ता सञ्चारकर्म बाहेक अरु केही नगर्ने गैरपत्रकारलाई ढुक्क भयो ।’

सम्पादकहरूको नाममा जारी भएको हस्ताक्षर नभएको विज्ञप्तिमा अमित ढकाल, अमन कोइराला, अरुण बराल, आमोद प्याकुरेल, उमेश चौहान, उपासना घिमिरे, कमला पन्थी, किरण नेपाल, कुन्दन दीक्षित, कृष्णज्वाला देवकोटा, खगेन्द्र पन्त, गुणराज लुइँटेल, जनक नेपाल रहेका छन् ।

जेबी पुन मगर, धमर्राज दाहाल, नम्रता शर्मा, पुनम पौडेल, प्रतीक प्रधान, प्रशान्त अयार्ल, बसन्त बस्नेत, विश्वास बराल, मोहन मैनाली, रामेश्वर बोहोरा, रामजी दाहाल, लक्ष्मण उप्रेती, विजय पौडेलको पनि हस्तार नभएको विज्ञप्तिमा रहेको छ ।

शिव गाउँले, सञ्जीव शर्मा, सन्त गाहा मगर, सुधीर शर्मा, सुजन ओली, सुिजत महत, सुरेशराज न्यौपाने, सोनिया अवाले र हरिबहादर थापाको नाम पनि ३५ सम्पादकहरूको नामको कथित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।