काठमाडौं । मन्त्रीको काम मूलतः नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने विषयको जोड गृहमन्त्री रमेश लेखकको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछिको मात्रै होइन् ।

मुलुकको शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माण हुँदै आफू मन्त्री पदमा आसिन हुँदा मन्त्रालयको नीतिगत र कानूनी सुधार लगायतका कार्यमा हालसम्म अब्बल मानिएका लेखकले २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात गठित मन्त्रिपरिषदमा आफू श्रममन्त्री हुँदा गरेको नीतिगत कामको फेरिस्त शुक्रबारको प्रतिनिधिसभामा सुनाए ।

हालको भिजिट भिसाको प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको विषयलाई मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधसित जोडिएपछि संसद अवरुद्धको स्थिति बन्यो ।

प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उक्त मुद्दालाई गृहमन्त्रीसित जोडेर राजीनामा र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग अघि सारेका बेला गृहमन्त्री लेखकसित कुनै कोणबाट नजोडिएका छैनन् । भिजिट भिसामा नेपालीहरू विदेश भ्रमण वा काममा जाने गरेको विगत लामो छ ।

भिजिट भिसाको केही विषय वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित छ भन्ने जस्तो ठानेका लेखकले वदेशिक रोजगारको विषयलाई पारदर्शी बनाउन आफू श्रममन्त्री हुँदा सक्रिय भए ।

‘म श्रममन्त्री हुँदा युवाहरू ठगिएको र चर्को शूल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको दक्षिण कोरियाको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गरेर लागू गरे, साउदी अरब जस्ता बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरे र न्यूनतम मूल्यमा वैदेशिक रोजगार जाने प्रबन्ध गरे,’ लेखकले भने, ‘मन्त्रीको काम मूलतः नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनपर्छ मन्ने म विश्वास गर्दछु र सोही अनुसार आफ्नो कार्यहरू गर्दै आएको छु ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमशोषण हुनेदेखि ठगिने क्रम निर्मूल होस् भनेर २०६४ सालमा मन्त्री लेखक हुँदा वैदेशिक रोजगार ऐन बनाएका हुन् ।

‘पहिलोपटक वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ यही हातले मैले ड्राफ्ट गरेको हो । यो देशमा त्यो ऐनले काम गरिरहेको छ,’ लेखकले भने, ‘श्रममन्त्री हुँदा ऐन बनाएर चारवटा देशसँग श्रमसम्झौता गरेको थिएँ ।’

यता गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको गृह प्रशासन आफैमा ठूलो र वृहत्तर कार्यक्षेत्र भएको निकाय हो । देशको शान्ति सुरक्षा एवं कानून कार्यान्वयन गरी आम नागरिकको घरदैलोमा सेवा पु¥याउनदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म, ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि अध्यागमनसम्म र नागरिकतादेखि मुद्धा व्यवस्थापनसम्म यसको कार्य रहेको छ ।

लेखक गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि नीतिगत सुधारमा केन्द्रित रहेको छ । ‘मैले यस अवधिमा नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी ऐन, नागरिकता ऐन, नागरिकता नियमावली, अध्यागमन ऐन स्वीकृतिको लागि पेश गरेको र करिब आधा दर्जन कानून मस्यौदाको चरणमा पु¥याएको छु,’ उनले भने ।