काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा झण्डै १५ अर्ब घोटाला तथा भ्रष्टाचार काण्डबाट बच्न अर्को फण्डा गर्न लागेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिबाट भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही सिफारिसमा परेका अधिकारीले आइतबार प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)को बैठक बोलाएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेसहितका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई पोखरा घोटालामा डाम्ने प्रस्ताव तयार पारेका छन् । अधिकारीले आइतबार बोर्डको बैठक बोलाएका छन् । बोर्डको बैठक शुक्रबार बस्ने तयारी थियो । मन्त्री पाण्डे बाजुरा गएका कारण आइतबारलाई बोर्डको बैठक सारिएको स्रोतले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५९औँ तथा ६०औँ प्रतिवेदनले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले तिर्नुपर्ने करीव २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपियाँ ठेक्का सम्झौता विपरित सेटिङमा ठेकेदार कम्पनीलाई छुट दिएको विषयमा महालेखाले असुलउपर गर्नुपर्ने भनि औंल्याएको छ । सो सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनको उपसमितिले समेत कर छुट दिँदा भ्रष्टाचार भएको र यो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनि सिफारिस गरिसकेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो सम्बन्धमा अधिकारीसँग पटक पटक बयान लिइसकेको छ । अख्तियारले १५ अर्ब भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा लैजाने तयारी गरेपछि आत्तिएका महानिर्देशक अधिकारीले घोटालाबाट बच्न विभिन्न षड्यन्त्र र योजना शुरु गरेपछि फस्ने डरले प्राधिकरणका उच्च तहका केही कर्मचारीहरू डराएका छन् ।

महानिर्देशक अधिकारीले सेटिङमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट गराइदिए । त्यसपछि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, लेखा समिति र अख्तियारले कर छुटको विषयलाई भ्रष्टाचार भन्दै अधिकारीमाथि कानूनी प्रश्न उठाएको छ । त्यसपछि अख्तियाले अधिकारीसँग पटक पटक बयान लिएर आजित बनाएको छ । लेखा समितिको उपसमितिले पनि अधिकारीले कर छुट दिएको विषयलाई भ्रष्टाचार भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

उता, अख्तियार कर छुटको विषयलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा छैन । कर छुटको भ्रष्टाचार र घोटाला प्रकरणमा अख्तियारले अधिकारीसहितको समूहविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दालाई बिथोल्न र अन्य व्यक्ति, बोर्डका सदस्य, हालका पर्यटन मन्त्री पाण्डे समेतलाई मुछेर गिजोल्न सकिन्छ कि भनेर महानिर्देशक अधिकारीले अन्तिम अस्त्रका रुपमा प्राधिकरण सञ्चाल समितिको बैठक आइतबार (जेठ २५गते) बोलाएका हुन् । यो बैठकमा कर छुट घोटाला र भ्रष्टाचार काण्डमा नमुछिएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पाण्डेसहितका बोर्डका सदस्यहरूलाई डाम्ने गरी प्रस्ताव लिएर जान लागेका छन् । कर घोटाला काण्ड र ठेकेदार आरबीटेशनमा जाँदा तिर्नुपर्ने अर्बौं क्षतिपूर्ति समेतमा पुनः मुद्दा लाग्ने भएपछि बोर्डका हालका पदाधिकारी तथा निर्णयकर्ताहरू अधिकारीसँगै फस्ने पक्का छ ।

अधिकारीले चिनियाँ कम्पनीलाई करीव ५ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकममध्ये कर छुटवापतको दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नका लागि बोर्डबाट निर्णय गराउन आइतबारको बैठक बोलाएका हुन् ।

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार घोटालामा नमुछिएकाहरूलाई डाम्न महानिर्देशक अधिकारीले आइतबारको बोर्ड बैठक बोलाएको अधिकारी निकट मानिने प्राधिकरणकै एक निर्देशकले बताएका छन् । ती निर्देशकले भने, ‘पोखरा विमानस्थलको १५ अर्ब घोटाला र भ्रष्टाचारमा हालका बोर्डका पदाधिकारीहरूको संलग्नता छैन । आफू बच्ने प्रयास स्वरुप प्रदीप अधिकारीले अहिलेको बोर्डलाई मुछेर विवादमा ल्याउन प्रयास गर्नुभएको छ ।’

प्राधिकरण अहिले घाटामा छ । अधिकारीको तजबिजीका आधारमा विभिन्न एयरपोर्टहरूमा करीव २० अर्बका आयोजनाहरू निर्माणधीन अवस्थामा छन् । ती आयोजनाहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम प्राधिकरणको खातामा छैन ।

महानिर्देशक अधिकारीले आफ्नो विभागीय मन्त्री पाण्डेसँग कुरै नगरेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग सेटिङ/मिलोमतो गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १०२ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो यात्रुचापलाई व्यवस्थापन गर्न क्षमता विस्तार गरी बुटिक विमानस्थलमा विकास गर्न ४ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । तर, बुटिक एयरपोर्टको नाममा यसअघि करीव ५० करोड खर्च गरी भ्रष्टाचार गरिएको अभियोगमा अखितयारले छानविन समेत गरिरहेको छ ।

आफ्नो विभागीय मन्त्री पाण्डेलाई सुइँको नदिएर महानिर्देशक अधिकारीले बजेट विनियोजन गराएपछि मन्त्री पाण्डे चकित परेका छन् । आफ्नै मन्त्रालयको कार्यालयमा ४ अर्ब बजेट परेको समेत मन्त्री पाण्डेले चाल नपाएका हुन् ।

बुटिक एयरपोर्ट भन्नाले नेपालको मौलिक, धार्मिक, सांस्कृति, सामाजिक, प्राकृतिक पहिचान झल्किने बनावट, स्वरुपलाई जनाउँदछ । त्यो स्वरुप बनाउने बहानामा यसअघि करोडौं भ्रष्टाचार भइकसकेको छ । फेरि पनि बुटिक विमानस्थल बनाउने बहानामा पोखरा विमानस्थलमा भएको घोटाला जस्तै गर्ने योजनासहित ४ अर्ब १५ करोड विनियोजना गराइएको प्राधिकरणभित्र चर्चा छ ।

महानिर्देशक अधिकारीले बुटिकका लागि विनियोजना भएको ४ अर्ब १५ करोड रुपियाँ खातामा आयो भने हाललाई सो रकम चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई तिर्नुपर्नेबाट कट्टा हुने गरी नेपाल सरकारको खातामा राजस्व जम्मा गर्ने योजना अधिकारीले आइतबारको बोर्डको बैठकबाट बनाएका हुन् ।

एउटा शीर्षकमा रहेको बजेट अर्को शीर्षकमा खर्च गर्ने हो भने निर्णय गर्ने बोर्ड पदाधिकारीहरू र मन्त्रीसमेत फस्ने पक्का छ । यो कार्य भयो भने अख्तियार दुरुपयोग भएको कानूनले मान्नेछ ।

लेखा समिति, अख्तियार, महालेखा परीक्षकले महानिर्देशक अधिकारीले प्राधिकरणभित्र भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका घोटाला गरेको निष्कर्ष निकालेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेका बेला मन्त्री पाण्डे र बोर्डका पदाधिकारीसहितका हाइलेबलका केही नेताहरू लागेपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका बेला महानिर्देशक अधिकारीलाई १५ अर्ब भ्रष्टाचारबाट बचाउन विभिन्न हर्कत हुन थालेको आरोप छ ।

बोर्डमा अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री पाण्डे, सदस्यहरूमा ईन्दु घिमिरे, महेश भट्टराई, भीमप्रसाद पन्त, रोशन चित्रकार र सदस्य सचिवमा महानिर्देशक अधिकारी रहेका छन् ।