काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई मीठा कुरा बोल्ने भन्दा पनि काम गरेर देखाउन सुझाव दिएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै सांसद खतिवडाले मुलुकमा सबैभन्दा महँगो शिक्षा र स्वास्थ्य रहेको बताए । उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग निकट नरहेका अस्पिटलहरूले अहिले पनि बीमाको रकम नपाएको बताए । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड निकै अस्तव्यस्त रहेको सांसद खतिवडाले बताए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्यको कुरा गरियो भने अहिले सबैभन्दा महँगो स्वास्थ्य छ । पहुँचवालाहरू राज्यबाट ठूलो सुविधा लिएर विदेशमा गएर उपचार गरेर आउने पद्धतिको विकास भएको छ ।’

‘मैले स्वास्थ्यमन्त्रीहरूलाई पहिला पनि अनुरोध गरेको थिएँ । २०४६ साल पछाडि राज्यको पहुँचबाट करोडौं पैसा लिने नागरिकहरूको लिष्ट सार्वजनिक गरिदिनुस्, स्वेतपत्र जारी गरिदिनुस् र सिटामोल नपाउने अवस्थाको बारेमा तिनीहरूलाई व्यवस्थित गरिदिने वातावरण सिर्जना गर्नुस् भनेर अनुरोध गरेको थिएँ’, उनले भने ।

‘त्यो समय आएको छ होला । त्यो समयका लागि मन्त्रीहरू तयार हुनुहुन्छ भन्ने मैले अनुभव गरेको छु’, सांसद खतिवडाले भनेका छन् ।

‘बीमा पद्धति लागू भइसकेपछि दुरदराजका मानिसले सुविधा पाउँछन् भन्ने अनुमान र अनुभूति हामीलाई थियो । तर, आजसम्म त्यो अनुभूति दुरदराजमा पाउन सकिएको छैन’, उनले भने ।

‘मेरै जिल्ला ओखलढुङ्गाको मिशन हस्पिटलमा मैले बारम्बार भने त्यहाँ ७ करोड रुपियाँ भुक्तानी दिनुछ, २५ लाख रुपियाँ पठाइन्छ । डाक्टरहरू तलब खान पाएका छैनन् । औषधि उपचारहरू केही छैन’, खतिवडाले भने ।

सांसद खतिवडाले भने, ‘सात प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूमा निर्माण हुँदै गरेका हामीले शिलान्यास गरेका र उद्घाटन भइसकेका कतिपय हस्पिटलहरू छन् । स्वास्थ्य चौकीहरू छन् ।’

‘तिनीहरूमा कमसेकम ५ देखि १५ बेडका अस्पतालमा तुरुन्त डाक्टर पठाउने, तुरुन्त औषधि पठाउने, इक्वीपमेन्ट पठाउने र बीमा सेवा त्यहाँ लाग्ने व्यवस्था गरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु’, उनले भनेका छन् ।

उनले भने, ‘अहिले एक लाखको बीमा गरिएको छ । तथापि यो व्यवस्थित छैन । बीमा बोर्ड नै अस्तव्यस्त छ । बीमा बोर्डले आफ्ना नजिकका हस्पिटललाई जति पनि रकम भुक्तानी दिनुपर्ने तुरुन्त दिने, मिलोमतोमा, कुनै हस्पिटललाई नदिने । कुनै हस्पिटल चलाउनुपर्छ भने बीमा बोर्डसँग सम्पर्क राख्नुपर्ने । आफू अनुकूलका हस्पिटलहरूलाई बीमा बोर्डले तुरुन्त रकम भुक्तानी दिने अरुलाई नदिने, कुनै हस्पिटललाई चलाउने, कुनै हस्पिटल बन्द गर्ने काम कसैले गरेको छभने बीमा बोर्डले गरेको छ ।’

सांसद खतिवडाले भने, ‘मन्त्री पनि मीठामीठा कुरा बोलिदिनु हुन्छ । एक लाखको ठाउँमा पाँच लाख, पाँच लाखको ठाउँमा १० लाख, १५ लाख पु¥याउने कल्पना गरिएको छ । तर, एक लाखै बीमा हामीले निश्चित रुपमा पु¥याउन सकेका छैनौँ ।’

‘अहिले जहाँ जानुस् लाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था त्यत्तिकै छ । लाइन बस्नुपर्ने व्यवस्था अहिले पनि हटेको छैन । मान्छेले समयमा स्वास्थ्य उपचार पाउन सकेको छैन । नक्कली बिरामी तयार गरेर लाख/लाख लिने व्यवस्था भएको छ । त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म भएको छैन’, सांसद खतिवडाले भनेका छन् ।

सांसद खतिवडाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा लागू भएको गम्भीर रोग लागेका बिरामीको उपचारका लागि ५ हजार दिने व्यवस्थालाई राम्रोसँग कार्यान्वयनको आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘माननीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा मिर्गौलापीडित, मुटुरोगी, स्पाइनलकट ईन्जुरी र क्यान्सरपीडितहरूलाई ५ हजार घरघरमा पुर्‍याउने पद्धतिलाई त्यो पद्धतिलाई सुव्यवस्थित गर्दै आगामी दिनमा अब प्रत्येक नागरिकलाई अथवा ६८ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई फ्रिमा सेवा दिने अवस्थाको सिर्जना गरियोस् ।’

उनले भने, ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा, प्रत्येक स्थानीय तहका हस्पिटलमा त्यहीँ उपचार गर्ने र त्यहीँ बीमा सेवा गर्ने पद्धतिको विकास भयो भने लोकतन्त्रको अनुभूति गाउँमा पुगेको हुन्छ । नत्र जो मन्त्री आएर मीठामीठा कुरा गरे पनि बोल्न मात्र, जनताका बीचमा नपुग्ने पद्धतिको विकास हुन्छ । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । बोल्ने मात्रै होइन । काम गरेर देखाऔँ ।’

सांसद खतिवडाले भने, देशमा अहिले सबैभन्दा महँगो छभने शिक्षा र स्वास्थ्य छभन्ने प्रचलन भइरहेको बेला सबै नागरिकका लागि राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य बीमा र बिपन्न नागरिकलाई औषधि उपचार कोष लगायतको प्रबन्ध बाध्यकारी व्यवस्था सम्बन्धी अति जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको छ ।’