काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डा.आरजु राणा देउवाले सिजनमा कृषकले उत्पादन गर्ने उत्पादनलाई उचित मूल्य दिन विदेशबाट आयात गर्न नहुने बताएकी छिन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै डा.राणाले हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको भन्दा सस्तोमा सामानहरू आयात गरिदिँदा किसानलाई मर्का परेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कुन चाहिँ बस्तु हाम्रो देशमा कति उत्पादन हुन्छ ? कुन सिजनमा उत्पादन हुन्छ । त्यो सिजनामा चाहिँ विदेशको नल्याइदिने ।’

‘अब हाम्रो आँप फल्ने बेलामा हामोभन्दा सस्तो आँप, माछा आउने बेलामा हाम्रोभन्दा सस्तो माछा’, उनले भनिन्, ‘अनि हाम्रो किसानहरू नरोएर को रुन्छ ? हामीलाई कति चाहिन्छ ? कुन सिजनमा उत्पादन हुन्छ अल ईन अल हो । र, अरु देशले पनि यो प्राक्टिस गर्दो रहेछ ।’

सभापति डा.राणाले भनिन्, ‘एमएसपीको कुरा । नेपालमा एमएसपी छैन । कृषि मन्त्रालयले एउटा यतीयतीसम्म हुन सक्छ है भनेर त्यो किसानलाई मर्का नपर्ने किसिमले तपाईहरूले हेरेर पठाइदिन सक्नु हुन्छ ।’

उनले भनिन्, ‘कुन बेलामा विदेशीको मगाउने ? कुन बेलामा सस्तो मगाउने ? त्यो १/२ वटा चिजमा प्राक्टिस गरेर हेर्न सक्छौँ की ?’

सभापति डा.राणाले भनिन्, ‘समायोजनको अफ्ठ्याराहरूकाे समस्यालाई कसरी समाधान गरेर जाने ? विषय हुन्छ भने अर्को कानून मन्त्रालयलाई तीन वटा नियम भिन्दैभिन्दै हुन्छ । दुई वटा गइसकेको रहेछ । यसलाई भिन्दै नै कन्सिडर गरिदिनु हुन पर्‍यो । टेक्निकल विषय रहेछ भन्ने किसिमको हामीले उहाँहरूलाई भन्छौँ पनि फोनमा पनि एकचोटी कुरा गर्नुपर्ला ।’

‘उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ एनिमल राईट सम्बन्धी त्यसलाई पनि हामी अझै चाँडै ड्राफ्ट गरेर । हाम्रो समितिमा यति धेरै जना काम गर्नलाई रेडी छ’, डा.राणाले भनिन् ।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो समितिमा एउटा पनि विधेयक छैन । चाँडोचाँडो विधेयक ल्याएपछि हामी सबैले काम गरेर पठाउँथ्यौँ । हाम्रो समितिमा सबै आज पनि हेर्नुभयो नी यो फिल्डमा इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू छौँ । यो विधेयकहरूलाई चाँडै अगाडि बढाउनलाई अनुरोध गरेर पठाउँछौँ ।’

सभापति डा.राणाले भनिन्, ‘बैंकिङ मौद्रिक नीतिको बारेमा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो । यसलाई चाहिँ हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछौँ । उहाँहरूको मन्त्रालयमा, प्राइमिनिस्टरलाई पनि पठाउँछौँ । जहाँजहाँ पर्छ मौद्रिक नीतिमा प्रभाव पर्ने कुरा यो त्यहाँ पठाउँछौँ ।’

यसैबीच, समितिले किसानका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी नारा कार्यान्वयनका लागि किसानको हितका पक्षमा काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिकी सभापति डा.राणाले किसानले बैंकबाट सहज रुपमा ऋण लिन समस्या रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘किसानका लागि छुट्टै बैंकको व्यवस्था गर्ने हो कि ? हुन त कृषि विकास बैंक खुलेको छ । खोई कृषकले सहुलियत रुपमा ऋण पाएको ? बल्लबल्ल कृषिमा ऋण लियो, त्यसको ब्याज पनि उच्च हुन्छ । अनि कृषिमा उत्पादन हुन समय पनि त लाग्छ तर, ऋण सुरुदेखि नै तिर्नुपर्छ । यसले त कृषकलाई मारमा पारेको छ । त्यसैले यसमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।’

सभापति डा.देउवाले दुग्ध किसान र उखु किसानको समस्याका बारेमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

‘उनीहरूले आफ्नो उत्पादन डेरी वा उद्योगमा दिन्छन् । तत्काल उनीहरूले पैसा पाइरहेका हुँदैनन् । त्यसको साँटो सिधै बैंकले कृषकलाई सहुलियतमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न सकियो भने रोटेसन पनि हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘अनि किसानलाई पनि पैसाका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन ।’

डा.राणाले भनिन्, ‘किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्यका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म राख्ने ? यसको समाधान निकाल्नैपर्छ । दीर्घकालीन उपाय निकाल्न जरुरी छ । यसमा मन्त्रालयले अध्ययन गरेको छ कि छैन । छ भने कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । नत्र अध्ययन गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ ।’

समितिले कृषि मन्त्रालयमा जनशक्तिको अभाव र उनीहरुको वृत्तिविकासका बारेमा गम्भीर बन्न निर्देशन दिएको छ ।

एकातिर आवश्यक जनशक्तिको अभाव छभने अर्काेतिर उनीहरूको वृत्तिविकासको समस्या ठूलो देखिएको समितिले जनाएको छ ।

सभापति डा.राणाले भनिन्, ‘यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालयदेखि सरकारका सबै निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छौं । उनीहरूको वृत्ति विकास अनिवार्य छ ।’

‘जागिर खाने अनि वृत्ति विकास नभई रिटायर्ड हुने जुन समस्या देखियो, यसको निकासका लागि हामी गम्भीर छौं’, उनले भनिन् ।

डा.राणाले कृषिको सुपरजोन कति ठाउँमा छ, यसको आधार के हो? यसको तथ्यांक उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।

समितिले फलफूल खेतीको विरुवामा दिईंदै आएको अनुदान सम्बन्धी विषयमा व्यावसायिक फलफूल खेती गर्ने कृषकहरूको गुनासो र पशु कल्याण अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको तर्जुमा, समस्या तथा समाधान सम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका मन्त्री र सचिब, कृषि, पशुसेवा, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकहरू, वागवानी विकास केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रमुख र सम्बन्धित किसानहरूसमेतको सहभागितामा छलफल गरेको थियो ।