काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सिधाकुरा डटकमको प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सोमबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेर सिधाकुरा अनलाइमाथि छानबिन गरी कानूनबमोजिम कडा कारवाही गर्न माग गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवेधानिक इजलासबाट निर्क्यौल भइसकेका फैसला अनुरुपको काम कारवाही अवलम्बन गर्ने एवम् आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको उजुरी उपर अनुसन्धान एवम् अभियोजन गर्नु बाहेकका अन्य कुनै क्रियाकलापमा आयोग संलग्न हुने विषय कल्पनासमेत गर्न नसकिने जनाएको छ ।

आयोगको स्टिङ अपरेसन टोलीको एक सदस्यको बयान फेर्न भन्ने एवम् सो सामाग्रीका विभिन्न भागमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम उल्लेख भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘सिधा कुरा डट कम समाचारको ३ भागमा प्रसारित ÷ प्रकाशित भ्रष्टाचारका चार सय मुद्दा ढिसमिस गर्न सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीश सहित डिल शीर्षकमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अपरेसन टोलीको एक सदस्यको बयान फेर्न भन्ने एवं सो सामग्रीका विभिन्न भागमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम उल्लेख भएको विषयमा आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’, आयोगले भनेको छ ।

आयोगले भ्रामक क्रियाकलापमा आयोगको कुनै संलग्नता नरहेको जनाउँदै भ्रामक सामग्री प्रसारण ÷ प्रकाशन गर्ने माथि छानविन गरी कानुन बमोजिम कारवाही गर्न समेत माग गरेको छ ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा नेपालको संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लगायत प्रचलित अन्य कानून बमोजिम अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा संलग्न व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट निक्यौल भइसकेको फैसला अनुरुपको काम कारवाही अवलम्वन गर्ने एवं आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको उजुरी उपर अनुसन्धान एवम् अभियोजन गर्नु बाहेकका अन्य कुनै क्रियाकलापमा आयोग संलग्न हुने विषयमा कल्पनासम्म गर्न नसकिने हुँदा यस्ता भ्रामक क्रियाकलापमा आयोगको कुनै संलग्नता नरहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ’, आयोगले भनेको छ ।

‘यस प्रकारका भ्रामक सामाग्री प्रसारण÷प्रकाशन गर्ने माथि छानविन गरी कानुन बमोजिम कारवाही गर्न समेत सम्बन्धित निकायलाई आयोग अनुरोध गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने निकट मानिने सिधाकुराले स्टिङ अप्रेसनका नाममा न्यायालय, अख्तियार, सञ्चारमाध्यमका मालिक, वकिल लगायतविरुद्ध विभिन्न लाञ्छना लाग्ने अडियो सार्वजनिक गरेपछि विरोध भइरहेको छ ।

यसैबीच, सिधाकुरा डटकमले भ्रष्टाचारका चार सय मुद्दा ढिसमिस गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसहित डिल शीर्षको समाचार÷भिडियो हटाएको छ ।

वेबसाइट, युट्युब र सामाजिक सञ्जालबाट ती सामाग्रीलाई सिधाकुराले हटाएर गल्ती स्विकार गरेको छ । गल्ती थिएन भने उसले ती सामाग्री हटाउने थिएन ।

प्रेस काउन्सिलबाट प्राप्त पत्रअनुसार अध्ययन र अनुसन्धान प्रक्रियाअघि बढेको भन्दै हाललाई सो शृंखलाका प्रकाशित सामाग्रीको प्रकाशन र प्रसारण स्थगन गरिएको सिधाकुराले समाचारमा भनेको छ ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सुबदसहित बयानमा आउन आदेश दिएको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपाल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले अडियोसहितको सामग्री प्रसारण हुनासाथ प्रथम दृष्टिमै अपुष्ट र शंकास्पद ठानेको बताएका छन् ।

‘काउन्सिलको प्रारम्भीक अनुगमनले तथ्यगत रुपमा त्रुटिपूर्ण र असन्तुलित देखिएपछि त्यसलाई नरोक्दा थप आघात पुग्ने ठानी निर्देशन दिएका थियौं’, उनले भने । उनले प्रविधिको दुरुपयोग हुन नदिन यो घट्नाले सबैलाई पाठ सिकाएको बताएका छन् ।

सिधाकुरा डटकमले सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसहित, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्ण पोस्टका विशेष संवाददाता सुरेन्द्र काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरि उप्रेती र किशोर विष्टको नाम जोडेर कीर्ते अडियो बनाई तथ्यहीन सामग्री प्रसारण गरेको छ ।