कुपण्डोल । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डा.आरजु राणा देउवाले बालबालिका र आमाहरूको पोषणका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिएर बजेट छुट्टाउनु पर्ने बताएकी छिन् ।

शुक्रबार ललितपुरमा रुडुक नेपालले सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसहितको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा.राणाले पोषण कार्यक्रमको बजेटलाई सरकारले कटौती गर्न लागेको भनेर सुनिएको बताइन् । बालबालिका र आमाहरूको पोषण कार्यक्रमको बजेट कटौती नगर्नका सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने उनले बताएकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपालका भविष्य हामीले कस्तो गर्ने त ? भनेर हेर्दा हामी सबैजना देशको विकास गर्न लागेका विभिन्न आफ्नो सेक्टरबाट लागेका हामी सबै जना यहाँ व्यक्तित्वहरू छौँ ।’

‘आ–आफ्नो एङ्गलबाट यो अवधारणा अगाडि सार्ने भन्दाखेरी, अवश्य पोषण एकदमै महत्वपूर्ण कडी हो’, उनले भनिन् ।

‘जब एउटा सानो बच्चा जन्मिन्छ पेटदेखि नै हामीले पोषणमा ध्यान दिएनौँ भने हाम्रो देशको नागरिकहरू कस्तो हुन्छन् र अहिले मात्रै होइन भविष्यमा पनि उहाँहरूको कस्तो किसिमको सिकाइ हुन सक्छ ? कस्तो किसिमको स्वास्थ्य हुन सक्छ ? कस्तो किसिमको पहुँच ? कहाँसम्म पुग्न सक्नु हुन्छ तपाई ? उहाँहरू भन्ने कुराहरू पोषणमा डिपेण्ड हुन्छ’, डा.राणाले भनिन् ।

‘आज हामीले गरेको छलफलहरूमा हरेक सेक्टरमा गर्नुपर्ने भूमिकाहरू के हुन सक्छ त ? भनेर आज हामीले छलफल गरेका छौँ । र, अब आउने पोषणको हाम्रो एउटा लक्ष्य छ’, उनले भनिन् ।

‘पोषणको कुरालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि कार्यक्रममा हालिसकेको छ’, सभापति डा.राणाले भनिन्, ‘त्यो अन्तर्गत पनि यो क्याम्पेनिङ कहाँ पुग्यो त भन्ने हाम्रो दृष्टिभित्र आएको छ ।’

‘पोषण कार्यक्रमको बजेटमा काटिएर आउने कुरा सुनियो’, उनले भनिन्, ‘त्यसलाई लबी गरिदिनु हुन राष्ट्रिय रुपमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु । नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पोषण पर्छ कि पर्दैन ? यो पोषणलाई पार्नको लागि हामी सबै नीतिगत कुरादेखि तथा स्थानीय तहदेखि हामी यसमा पहल गर्नुपर्ने देखियो ।’

उनले भनिन्, ‘क्याम्पेनिय स्टार्जेसी बनाउनु राम्रो हो । साच्चै हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो कि होइन ? रणनीति मात्रै बनाएर मात्रै भएन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

‘बजेट सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु प¥यो भन्ने कुरामा हामी जानुपर्छ’, उनले भनिन् ।

सभापति डा.राणाले भनिन्, ‘कृषि उत्पादन निकै बलियो र महत्वपूर्ण पोषण हो । यो कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारको बजेट हुनु पर्छ । स्थानीय सरकारले पोषणलाई निकै प्राथमिकता दिन सक्छ । सोही कारण स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । खाद्य सुरक्षा पनि छ ।

‘हालै हामीले समितिबाट खाद्य सुरक्षाको विधेयक पारित गरेका थियौं । खाद्य सुरक्षाको कानून रहेछ’, उनले भनिन्, ‘हामीले प्राकृतिक र स्थानीय तहको खाद्यान्नलाई कुरा गरेका छौँ । त्यो खाद्यान्नलाई बढावा दिन के गर्न सक्छौँ ? मूल्य पनि धेरै नलाग्ने ।’

‘पोषण भएको खानालाई कसरी उत्पादन गर्ने ? कसरी खान दिने ? भन्नेमा धेरै सुझाव आएका छन् । यो क्याम्पेनलाई अगाडि बढाउन मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश । यो चार वटा प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्टाउने काम भएको छ कि छैन ? यो पनि हेर्न जरुरी छ’, सभापति डा.राणाले भनिन् ।

‘बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित भएपछि, आमाहरूको पोषण सुरक्षित भएपछि मात्रै नेपालको भविष्य सुरक्षित रहन्छ’, उनले भनिन् ।