पोखरा । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकार बनाउन प्रस्तुत गरेको दाबी असंवैधानिक रहेको बताएका छन् ।

आइतबार पोखरामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पाण्डेले गण्डकी प्रदेशमा एमाले, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसदले मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्न पेश गरेको दाबी असंवैधानिक रहेको बताए ।

एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहित ३१ सदस्यले एमालेका खगराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष दाबी पेश गरेका छन् ।

संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त हुने नदेखेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश प्रमुख भट्टले २७ गते ३ बजेसम्मका लागि बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् ।

सभामुख कृष्ण धितालले पनि माओवादी संसदीय दलकै सदस्यका हैसियतले खगराजलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी पेश गरेपछि कांग्रेसले यसलाई असंवैधानिक र जालझेलपूर्ण भनेको छ ।

यसअघि कोशीमा सभामुखलाई समेत सत्ता निर्माणमा प्रयोग गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसलामा सभामुखलाई समावेश गर्न नपाइने नजीर बसेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३१ जनाको सनाखत हुनुपर्ने माग राखेका छन् । माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटा माओवादी संसदीय दलमा छन् ।

एमालेका प्रमेख सचेतक गोविन्द नेपालीले दलका तर्फबाट पेश गर्दा सनाखत आवश्यक नपर्ने बताए । उनले सभामुख पनि माओवादी संसदीय दलकै सदस्य भएको दाबी गरेका छन् ।

गण्डकीमा एमाले र माओवादीले संविधान विपरित जालझेलपूर्ण गतिविधि गरेपछि कांग्रेस सर्तक बनेको छ । कोशी प्रदेशमा नजीर बसिसकेकाले पनि भोलि अदालती प्रक्रियामा गएपछि गण्डकीमा एमाले र माओवादीले गरेको मुख्यमन्त्रीको दाबी उल्टिनेछ ।

विवेक प्रयोग गर्दा प्रदेश प्रमुखले दलको प्रेसरमा होइन कि अहिलेसम्मको प्रचलित कानून, संविधानअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भनेर कांग्रेसले सचेत गराएको छ ।

दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर पनि बहुमत प्राप्त हुने स्थिति नहुँदा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने रणनीतिमा कांग्रेसका नेता पाण्डे छन् ।