काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट सहकारीको रकम ठगी भएको प्रकरणमा संसदीय छानविन समितिको माग गरेर सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अर्को बैठक बस्दै गर्दा सरकारले संसदीय छानविन समितिको प्रस्ताव लिएर आउन चेतावनी दिएका छन् । उनले सहकारीको रकम ठगी गरेको प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कांग्रेसले राजीनामा माग नगरेको भन्दै संसदीय छानविन समिति गठन गर्न आग्रह गरिएको बताए ।

न्यायिक छानविन समिति सुन प्रकरणमै बन्यो । हामी अहिले राजीनामा पनि मागीरहेका छैनौँ । न्यायिक छानविन समिति पनि भनिरहेका छैनौं । संसदीय छानविन समिति मात्रै माग गरेका छौँ’, सांसद शर्माले भने ।

उनले भने, ‘आज यहाँ अहिले मैले उभिएर बोल्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट बोल्दै गर्दा । केवल प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट मात्रै बोलिरहेको छैन । ५० हजारभन्दा बढि सहकारीको पीडित भएका नागरिकको तर्फबाट पनि बोलिरहेको छु ।’

महामन्त्री शर्माले भने, ‘उहाँहरूको तर्फबाट बोल्दै गर्दा मैले जानकारी गराउनुपर्छ । आजबाट हाम्रो अल्टिमेटम सक्किएको घोषणा पनि मैले यहाँहरूलाई सुनाउनुपर्छ ।’

‘संसद चलेन । संसद अबरुद्ध भयो । हामीले कसरी ? कसरी ? नचलेको भनेर हेरेका छौँ । संसद अबरुद्ध भएको हेरेका छौँ । संसदमा तोडफोडहरू भएको हेरेका छौँ’, उनले भने, ‘आज प्रतिपक्षको विनम्रता, सालिनता, कमजोरी लाग्यो ? के प्रतिपक्षले उठाएको त्यो प्रश्न बिल्कुल गलत लाग्यो ?’

महामन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसैले आजको बैठक पछाडि सरकारलाई अपील छ । सरकारले आउँदै गर्दा, आउँदो बैठकमा आउँदै गर्दा, सरकारले संसदीय छानविन समिति लिएर आओस् । हामी त्यो कुराभन्दा न दायाँ, न बायाँ हामी उभिने वाला छैनौँ ।’
‘कसैलाई भ्रम नपरोस् । यहाँ कतिपय साथीहरूलाई भ्रम परेको छ । कि कांग्रेसले यो मुद्दालाई उठाएर, मुद्दालाई टुङ्गाइदिदैछ । यो मुद्दा अब टुंगिदैछ । कतिपयलाई लागेको छ । सत्ताको समीकरणको नयाँ खेलमा कांग्रेसले नयाँ खालको चाल गर्दैछ । कुनै चालको कुरा छैन ।’

‘प्रधानमन्त्री पद प्रस्ताव गरिएको भनेर कहिँ भनिएको छभने त्यो पनि त्यो पनि लिएर आए भो । कांग्रेस पार्टीको महामन्त्री भएको नाताले सांसदको रुपमा मात्रै होइन । कांग्रेस पार्टीको यो उभिएको प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट मात्रै होइन । पार्टीको महामन्त्री भएको नाताले मैले यहाँ उभिएर भन्दै गर्दा सरकारबाट हामी बहिरी सकेपछि हाम्रो संस्थागत निर्णय प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने हो । यदि, कहिँ कतैबाट टेलिफोन आएको छ भन्ने भ्रम छभने त्यसलाई खारेज गरिएको घोषणा म यहिँ गर्न चाहन्छु’, सांसद शर्माले भने ।

‘नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति, महामन्त्रीहरूले निर्णय नगरिकन, संस्थागत निर्णय नगरिकन कसैलाई प्रधानमन्त्री पदको प्रस्ताव किस्तीमा राखेर गरिएको छभन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गर्न चाहन्छु’, शर्माले भने, ‘मलाई नाइ त्यही गृहमन्त्री चाहिन्छ भन्दै गरेको मित्रले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेपछि किन खानु भएन होला ? कत्रो त्याग हो ? कुनै आवेग, कुनै पूर्वाग्रह राखिएको कोणबाट नसोँचियोस् । हामीले बिगतमा यस कारणले उठाएनौँ । यो मुद्दालाई । किन भने यो मुद्दापछि आयो ।’

उनले भने, ‘तत्कालीन गृहमन्त्रीले निर्देशन दिइसक्नुभएको थियो । पोखरामा अनुसन्धन प्रारम्भ सीआइबीले गरिसकेको थियो । त्यहाँको प्रहरी प्रमुखले अनुसन्धान प्रारम्भ भइसकेको जानकारी गराइसक्नुभएको थियो । त्यो अवस्थाको बेलामा स्वभाविक छ कि यो विषय यो गम्भीरताका साथ उठ्दैन ।’
कांग्रेसका सांसद तथा महामन्त्री शर्माले भने, ‘जब सत्ता समीकरण बदलीयो । सरकारको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व बदलियो । छानविन हुने प्रक्रिया पनि रोकियो । त्यसपछि स्वभाविक रुपमा यो प्रश्न उठ्नु पर्ने हो । यो प्रश्न उठाउनुपर्ने भयो । यो प्रश्नमा आउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीफेरि पनि नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक नेपालको संसदीय परिपाटी, पद्धति र दलहरूको बीचको सहकार्य र संस्कृति र उभिने कस्तै पनि प्रश्नलाई निरुपण गर्दैगर्दा संसदीय छानविन प्रक्रियाको माध्यमबाट निरुपण गर्ने अनि देश र जनताको मुद्धाहरूमा संसदलाई लिएर अगाडि जाने भन्ने हाम्रो परम्परालाई निरन्तरता दिनका लागि पनि म प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको करोडौं रकम दुरुपयोग गरेको प्रकरणमा मुछिएका छन् । सहकारीको रकम ठगीमा परेका लामिछाने गर्न संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै आएको छ ।