काठमाडौं । सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसमक्ष सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडविरुद्ध उजुरी दिएका छन् ।

बिहीबार सिंहरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा सभापति रामहरि खतिवडालाई भेट गरेर संघर्ष समितिले न्यायको माग गर्दै निवेदन दिएको हो ।

पीडितहरूले सहकारी सञ्चालकलाई तुरुन्त पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेकाा छन् । उजुरीमा भनिएको छ, ‘अहिलेको यो सरकारलाई यो जीबी राई भन्ने नाम र सूर्यदर्शन भन्ने सहकारी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि परराष्ट्रमन्त्रीका साथै सिङ्गो राष्ट्रको प्रहरी प्रशासनको टाउको दुखाइ बनिरहँदा पनि बाँकी अभियुक्तहरू किन पक्राउ पर्दैनन् ? कसले किन लुकाइ राखेका छन् ? जीबी राईलाई हामीलाई जवाफ चाहिको छ ।’

‘जीबी राईलाई पक्राउ गरेर ल्याउँदा कसलाई नाफा नोक्सान हुन्छ त्यसको हिसाब किताब यो राज्य सरकारले गरिदिनु पर्‍यो, हामी कति समय पीडामा बस्ने’, पीडितहरूले उजुरीमा भनेका छन् ।

सभापति खतिवडासँग पीडितहरूले सहकारीले १८ हजार सात सय जना बचतकर्ताको करिब एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ फिर्ता नगरेको गुनासो गरेका छन् ।

रकम फिर्ता नपाएपछि कानूनी प्रक्रियामा गएको ८ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीका सञ्चालक जीबी राई पक्राउ पर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले राईलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया कम्पनी अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ३०औं करोड रुपियाँ लगानी भएको देखिए पनि यस विषयमा आर्थिक, नैतिक र व्यवहारिक जिम्मेवारी लिई जवाफ दिनुपर्ने व्यक्तिहरू मौन बनेको भन्दै उनीहरूले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

पीडितहरूले १९ जनालाई किटानी जाहेरी दिएको भए पनि हालसम्म १४ जना पक्राउ पर्न नसकेको बताएका थिए ।

२०८० माघ २२ गते पुरक जाहेरीमार्फत् हालका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री तथा तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेमाथि पनि उजुरी गरिएको भए पनि छानबिन नभएको बताइएको छ ।

लामिछानेको सूर्य दर्शन सहकारीमा खाता नं. १०३९०००६६७५७ रहेको पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए ।

पीडितहरूको निवेदन बुझ्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडाले राज्यले पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले पीडितको पक्षमा न्याय गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका थिए । उनले गृहमन्त्री लामिछानेले कुनै समय सहकारी पीडितको समस्या राज्यले समाधान गर्नुपर्ने भनेर बोलेको भन्दै आफैं सरकारमा भएको बेलामा समस्या समाधान गरिदिए राम्रो हुने बताए ।

‘तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभएको छ। पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । मैले सुनेको थिएँ, वर्तमान गृहमन्त्रीले पनि केही पहिला राज्यले नै भए पनि पीडितहरूको समस्या समाधान गर्छौं भनेर काहीँ बोलेको सुनेको थिएँ । राज्यको संयन्त्रमा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसरी समाधान गरिदिनुभयो भने राम्रो भयो । हामीले पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्छ। हामीलाई विश्वास छ, जुनसुकै सरकार भएपनि पीडितको पक्षमा न्याय गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । यी कुराहरू समाधान गर्न सरकारले लागोस्’, उनले भने ।

सभापति खतिवडाले सो निवेदन उपर उपयुक्त समयमा समितिमा छलफल गराएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिने बताए ।