काठमाडौं । अख्तिायार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नदी तथा खोलाको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो ठेक्कामा लगाउँदा ८१ लाख ३५ हजार रुपियाँ राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका पूर्वमेयर र तत्कालीन निमित्त प्रशासकीय अधिकृतसहित चारजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले नगरपालिकाका यसअघिका मेयर बलदेव चौधरी, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणकुमार कार्की, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख गुरुप्रसाद ढकाल र ठेकेदार राजेश बछारलाई प्रतिवादी बनाएर बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन समयमा चौधरी एमालेबाट मेयरमा निर्वाचित भएका थिए ।

मेयर, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व शाखा प्रमुख र ठेकेदारसमेतको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नगरपालिकाभित्रका बरुवा र त्रियुगा खोला तथा सुनकोशी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदा न्यूनतम रकम कायम गरेर कम राजस्व उठाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

ठेक्का नै नभएको भरौटे र बलौटे माटो गैरकानूनी ढंगले उत्खनन र बिक्री गर्न दिएको पनि अख्तियारको आरोप छ । राजस्व चुहावटको आरोपमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

नदीजन्य पदार्थमा ६२ लाख ९१ हजार दुई सय चार र गैरकानूनी ढंगले माटो उत्खनन र बिक्रीतर्फ १८ लाख ४४ हजार एक सय ७७ सहित कुल ८१ लाख ३५ हजार तीन सय ८२ रुपियाँ राजस्व चुहावट भएको अख्तियारको दाबी छ ।

तत्कालीन मेयर चौधरीले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा खोला र नदीबाट नदीजन्य पदार्थको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई) स्वीकृत गरी नगरस्तरीय राजस्व परामर्श समितिको निर्णयअनुसार नदीजन्य पदार्थको प्रस्तावित आय प्रक्षेपण गरेका थिए ।

उनकै अध्यक्षतामा बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले कर उठाउने प्रयोजनका लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, बिक्रीका लागि न्यूनतम अंक कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नगरस्तरीय राजस्व परामर्श समितिको निर्णय तथा आइइई प्रतिवेदनअनुसारको अनुमानित राजस्व रकमसमेतलाई बेवास्ता गरी मिलेमतोमा ठेक्काको न्यूनतम रकम कायम गरिएको थियो ।

अधिकतम रकमको ठेक्का लगाउनुपर्नेमा न्यूनतमलाई दिँदा ६२ लाख ९१ हजार दुई सय चार रुपियाँ राजस्व चुहावट भएको दाबी अख्तियारको छ ।

ठेक्का नै नभएको भरौटे र बलौटे माटो गैरकानूनी ढंगले उत्खनन र बिक्री गर्न दिएको, त्यसका लागि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याएर उनले थप १८ लाख ४४ हजार एक सय ७७ रुपियाँ राजस्व चुहावट गरेको पनि अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

माटो र बालुवा दुवैमा चुहावट भएको कुल ८१ लाख ३५ हजार ३८ हजार तीन सय ८२ रुपियाँलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले आइइई प्रतिवेदन तथा नगरस्तरीय राजस्व परामर्श समितिको निर्णयसमेतलाई अनदेखा गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्री कार्यका लागि न्यूनततम ठेक्का कायम गर्न निर्णय तथा स्वीकृत गर्ने कार्यमा सहभागी भएको तथा ठेक्का नै नभएको माटो उत्खनन गर्न दिएर राजस्व चुहावट गर्न संलग्न भएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीविरुद्ध पनि चुहावट भएको कुल राजस्वलाई नै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ।

नगरपालिकाका तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख गुरुप्रसाद ढकाललाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । उनीविरुद्ध चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवानासहित एक करोड ६२ लाख ७० हजार सात सय ६४ रुपियाँ बिगो दाबी अख्तियारले गरेको छ ।

अख्तियारले ठेकेदार कम्पनी र त्यसका प्रोप्राइटरलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । तत्कालीन मेयर, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजस्व शाखा प्रमुखसँग मिलेमतो गरी सम्झौताको सर्तविपरीत बोलपत्र र सम्झौता नै नभएको, दरभाउ नै पेस नभएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, बिक्रीसमेत गरेको र अवैध रूपमा माटो उत्खनन र बिक्री गरेर राजस्व चुहावटमा मतियारको कार्य गरेको आरोपमा अख्तियारले निश्चल ट्रेडर्स हेटौँडा र त्यसका प्रोप्राइटर तथा ठेकेदार राजेश बछारलाई प्रतिवादी बनाएको छ। ठेकेदार बछारविरुद्ध ३६ लाख ८८ हजार तीन सय ५५ रुपियाँ बिगो माग दाबी अख्तियारले लिएको छ ।