काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले बयानका क्रममा मुछेको विषय अस्वीकार गरेका छन् ।

खाणले प्रहरी समक्ष दिएको बयानमा नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्यमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका हुन् । उनले सरकारी दस्ताबेजको अभिलेखहरू राख्ने काम सरकारी कर्मचारीहरूको रहेको बताएका छन् । खाणले सरकारी दस्तावेजहरू परिवर्तन वा हराउनु गम्भीर विषय रहेको बयानमा उल्लेख गरेका छन् । प्रहरी स्रोतलाई उल्लेख गर्दै मंगलबार खाणको बयान भनेर विभिन्न वेबपोर्टलहरूले प्रकाशित गरेका छन् ।

खाणले बयानमा भनेका छन्, ‘टेकनारायण पाण्डे सचिव भएको कारण चिनेको हूँ । नरेन्द्र के.सी. मेरो निजी सचिव थिए । टोपबहादुर रायमाझी संविधानसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य र पूर्वमन्त्री समेत भएकोले चिनजान छ ।’

‘मैले २०७८ साल असार २९ देखि २०७९ पुससम्म गृहमन्त्रीको रुपमा कामकाज गरेको थिएँ’, खाणले बयानमा भनेका छन् ।

‘म गृहमन्त्री रहँदा संविधान र कानुनको अधीनमा रही देशमा शान्तिसुरक्षा रअमनचयन कायम गर्ने लगायत मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम इमानदारीपूर्वक सम्पादन गरेको हुँ’, खाणले भनेका छन् ।

‘बरामद कालो रङको डायरीमा लेखिएको अंक र अक्षर मेरो हो’, खाणले भनेका छन्, ‘सो बाहेक अन्य थप दुई वटा कालो रङ, एउटा खैरो रङको डायरी र सम्पत्ति विवरण भरिएका पाना–३८ समेत मेरो हो ।’

‘भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानको उपायहरू पहिल्याउन बनेको बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन सोही कार्यदलका साथै सम्बन्धित निकाय र महाशाखालाई जानकारी होला’, खाणले भनेका छन् ।

‘गृह मन्त्रालयको मिति २०८० वैशाख २६ गतेको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू हेर्दा २०७६ साल कात्तिक १ गते समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा संयोजक बालकृष्ण पन्थी, विज्ञ गणेशबहादुर के.सी. रहेको दुई जनाले दस्तखत गरेको देखिन्छ’, खाणको बयानमा उल्लेख छ ।

‘तत्कालीन मन्त्री (रामबहादुर थापा)ले तत्कालीन सचिव (प्रेमकुमार राई)को नाममा प्रतिवेदनको अध्ययन तथा कार्यान्वयन अगाडि बढाउन भनी तोक लगाई प्रक्रिया बढाएको देखिन्छ’, बयानमा खाणले भनेका छन् ।

‘भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित पूर्व सह–सचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री (थापा) को पालामा लिने काम भएको हो’, खाणले भनेका छन् ।

‘भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भए पश्चात् गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न मैले २०७८ मंसिर १२ गते स्वीकृत दिई प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको हो’, खाणको बयानमा उल्लेख छ ।

‘कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार सम्बन्धित विभागले प्रस्ताव उठाउने, सचिवले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छन् । मन्त्रीले सदर गर्ने र मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव पारित गर्ने गरिएको छ’, खाणले भनेका छन् ।

‘भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या समाधानको उपायहरूको सम्बन्धमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भयो’, उनले बयानमा भनेका छन्, ‘कागजातहरू के–के पेश भए मलाई अहिले सम्झना भएन ।’

खाणको बयानमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावलीले मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूको कार्य क्षेत्र तोकेको छ । मन्त्रीले आफ्ना केही अधिकार सचिवलाई समेत प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ ।’

‘मन्त्रालयको अभिलेखहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ, एउटै प्रतिवेदनको एउटै विषयमा फरक व्यहोरा हुन सक्दैन’, खाणको बयानमा उल्लेख छ ।

‘मन्त्रालयको कागजपत्र, प्रतिवेदन, सम्झौता लगायत विभिन्न अभिलेख राख्ने निकाय छुट्याइएको हुन्छ, जुन मन्त्रालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी हो’, खाणले भनेका छन्, ‘पूर्ववर्ती सरकारले भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्रीले बुझी कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाएको अवस्थामा भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या र समाधानको उपाय सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदमा उक्त समयमा नै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो । त्यो प्रस्तावलाई नै निरन्तरता दिएको हो ।’

‘म गृहमन्त्री भएपछि देशमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयनका लागि गृह मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी र जिम्मेवार अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिंदै आएको थाहै छ । यसै सन्दर्भमा भुटानी वा तिब्बती शरणार्थीहरूले कुनै अवाञ्छनीय गतिविधि नगरुन् भनी त्यसका लागि पनि निर्देशन दिंदै आएको थिएँ’, खाणले बयानमा भनेका छन् ।

‘शरणार्थीहरूलाई मानवीय रुपमा सम्बोधन गर्नु दायित्व हो, पछिल्लो पटक भुटानी शरणार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले सहयोग रोकेको अवस्थामा उनीहरूलाई जीवन जिउन असहज भएको थियो’, उनले भनेका छन् ।

‘त्यसलाई ध्यानमा राखेर शरणार्थीहरूले पनि सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढ्न पाउने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अवसर प्रधान गर्नुका साथै सरकारी अस्पतालमा उचारको सुविधा प्रदान गर्ने, सामान्य व्यापार व्यवसाय गर्नुका साथै कृषिजन्य उत्पादन गर्न सामूहिक खेतीका लागि जग्गा लिजको प्रबन्ध गर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको हो’, खाणको बयानमा उल्लेख छ ।

‘उनीहरूको जीवन जिउन सहज बनाउन मन्त्रिपरिषदले भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या र समाधानको उपायहरूको सम्बन्धमा प्रस्ताव पास गरिएको हो’, खाणको बयानमा उल्लेख छ ।

‘यो प्रस्ताव भुटानी शरणार्थीहरूको व्यवस्थापनका लागि असल मनसायले गरिएको हो’, खाणले बयानमा भनेका छन्, ‘शरणार्थीका नाममा अवाञ्छनीय गतिविधि रोक्नका साथै कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न मन्त्रालयले विभिन्न समयमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।’

‘यसै सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शरणार्थी समन्वय इकाई बेलडाँगी झापाबाट मिति २०७८ मंसिर ३ गते भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगीका सम्पूर्ण शिविरवासीहरूलाई सूचना निकाली जानकारी समेत गराइएको, यसैगरी समय–समयमा निर्देशनहरू पठाइरहेको हो’, खाणले बयानमा भनेका छन् ।

‘भुटानी शरणार्थीको नाममा नेपालीहरूलाई मिसाई भुटानी शरणार्थी बनाई तेस्रो देश पठाइदिन्छौं भनी रकम लिएको भन्ने आरोपमा मेरो संलग्नता छैन’, खाणको बयानमा उल्लेख छ, ‘मेरो मोबाइल फ्याक्ट्री रिसेट (फर्म्याट) कसरी भयो मलाई थाहा भएन ।’

‘म गृहमन्त्रीको ओहोदामा हुँदा तथा मन्त्रीको ओहोदामा नहुँदा समेत नेपालको छवि उच्च राख्ने काम गरेको छु’, खाणले बयानमा भनेका छन्, ‘कोभिडको समयमा भुटानी शरणार्थी तथा तिब्बतियन शरणार्थी समेतलाई भ्याक्सिन लगाउन नेपाली नागरिकता हुनुपर्ने अवस्थामा समेत मैले पहल गरी निजहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने काम गरेको हुँ । जसको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रशंसा गरेका थिए ।’

‘गैरभुटानी शरणार्थीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने काम ठीक होइन, मैले सो काम सोच्न पनि सक्दिनँ’, खाणले प्रहरीसँगको बयानमा भनेका छन् ।