काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्राहलयभित्र वतास समूहलाई रेस्टुरेन्ट चलाउन दिने निर्णय तत्कालीन खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले गरेको खुलासा भइसकेको छ ।

सरकार बहुमूल्य सम्पत्तिहरू कौडीको भाउमा ठूला व्यापारिक घरानाहरूलाई बेच्ने निर्णय गर्न माहिर ओली र उनको पार्टी एमालेप्रति प्रश्नहरू उठिसकेको छ । यती समूह, ओम्नी समूहलाई पोस्न ओलीले गर्नसम्मको हर्कत गरिसकेका छन् । ओली र एमाले तथा ओली सरकारका मन्त्रीहरू हदैसम्म बद्नाम बनिसकेका छन् ।

ओलीका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नै दरबारभित्र दश रोपनी जमीनमा वतास समूहलाई रेस्टुरेन्ट चलाउन दिएका हुन् । भट्टराईले जमीन भाडामा लगाउने बेला अहिलेका पर्यटनमन्त्री प्रेम आले त्यही एमाले पार्टीमा थिए । ओली सरकारले गरेको त्यो निर्णयको जिम्मेवारी आलेले पनि लिनुपर्छ ।

वतास समूहसँग कमिशनमा कुरा नमिलेकै कारण र अर्को समूह त्यहाँ छिर्न खोजेका कारण विवाद बनाएर बखेडा निकालेको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा हुन थालेको छ । वतास समूहले सम्झौताअनुसार काम गर्न पाएन भने त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यले होइन मन्त्री आले र सचिव महेश्वर न्यौपानेसहितका हुक्के–ढुक्केले तिर्नुपर्छ ।

अहिले पार्टी विभाजन भएपछि आले र ओलीबीच ठूलो विवाद छ । वतास समूहले कानूनअनुसार दरबार संग्राहलयभित्र रेष्टुरेन्ट चलाउन अनुमति पाएको देखिन्छ । उसले अनुमति पाएको पनि धेरै लामो समय भइसकेको छ ।

भौतिक संरचनाहरू बन्न लागेपछि कसको उक्साहट वा उद्देश्यमा त्यो रेष्टुरेन्टको विरोध भएको छ ? प्रश्न उठेको छ ।

भोलिका दिनमा वतास समूह अदालत गयो भने उसको पक्षमा आदेश आउनेदेखि अन्तिम फैसला जाने पक्का छ । ओली–भट्टराई–आलेहरू चुकिसकेका छन् । बरु वतास समूहलाई जमीन भाडामा दिँदा भएका त्रुटिलाई सच्याएर जाँदा नै उपयुक्त हुन्छ । वतास समूह मात्रै होइन यहाँ सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा पाउने हो भने जसले पनि लिन्छ ।

वतास समूहलाई दरबार संग्राहलयभित्र दश रोपनी जमीन रेष्टुरेन्ट चलाउन दिने सम्झौता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार र मन्त्रीहरू हुन् । उनीहरू दोषी छन् ।

अहिले आएर त्यो विषयमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणालाई मुछिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी समेत रहेकी नेतृ राणाले वतास समूहसँग आफ्नो कुनै संलग्नता छैन भनेर भनिसकेकी छिन् । विगतमा संलग्नता थियो भने पनि दरबार संग्राहलयभित्र रेष्टुरेन्ट चलाउन दिने सहमतिमा राणाको कुनै संलग्नता छैन । राणाले त्यो विषयमा संलग्नता छैन भनेर स्पष्ट भनिसकेकी छिन् ।

बरु अहिलेका पर्यटनमन्त्री आलेले मन्त्री बनेको लामो समयपछि वतास समूहले भौतिक संरचना बनाएपछि किन कुरा उठाए त्यो विषय गहिरो छ । वतास समूहसँग कमिशनमा कुरा नमिलेर मन्त्री आले बुरुक–बुरुक भएका त होइनन् ? मन्त्री आलेको विगतको रेकर्ड गतिलो छैन । उनलाई वन माफियाको आरोप छ । मुद्धा पनि खेपीसकेका छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने पनि मन्त्री आलेलाई उचाल्नेमा नम्बर वानमा छन् । मन्त्री आले र सचिव न्यौपानेले यो सरकारलाई सफल बनाउनेभन्दा पनि बद्नाम गराउन लागेका हुन् कि भनेर आशंका उब्जिन थालेका छन् । सचिव न्यौपानेको सम्पत्ति छानविनको माग समेत बेलाबेला उठ्दै आएका छन् ।