पोखरा । नेपाली कांग्रेसले चार दलको समर्थन पत्र दर्ता गर्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर सपथ खुवाएकी छिन् ।

कांग्रेसका पोखरेलले प्रदेशसभाका चार दलको समर्थन रहेको पत्र बुधबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता गराएका थिए । तर, प्रदेश प्रमुख पौडेलले मुख्यमन्त्रीको रूपमा गुरूङलाई पुनः नियुक्त गरेकी छिन् ।

संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभामा कुनै दलको एकल बहुमत नभएमा र दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर पनि बहुमत जुटाउन नसकेमा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश प्रमुख पौडेलले धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताका हैसियतले उनलाई फेरि पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले कांग्रेसलाई समर्थन गरेको छ । तर, जनमोर्चाका दुई सांसदले व्यक्तिगत रुपमा आफूहरूको समर्थन कुनै पनि गठबन्धनलाई नरहेको बताएपछि त्यसलाई आधार बनाएर प्रदेश प्रमुख पौडेलले गुरुङलाई मुख्यमन्त्री बनाएकी छिन् ।

जनमोर्चाका सांसदहरूद्वय कृष्णबहादुर थापा र खिमबिक्रम शाहीले आफूहरू कुनै गठबन्धनमा नरहेको र तटस्थ रहेको भनी विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

चार दलको समर्थन पत्रसहित कांग्रेसको पत्रलाई मान्यता दिनुपर्नेमा पूर्वएमाले नेतृ समेत रहेकी प्रदेश प्रमुख पौडेलले एकलौटी रुपमा कांग्रेसको दाबीलाई अस्वीकार गरेर एमालेका गुरुङलाई मुख्यमन्त्री बनाएकी छिन् । पोखरेललाई समर्थन पुग्छ वा पुग्दैन प्रदेश प्रमुख पौडेलले निर्णय गर्ने होइन । संसदले त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्नेमा पौडेलले आफू अनुकूलको निर्णय गरेर एमालेलाई साथ दिएकी छन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले कांग्रेस सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको मुख्यमन्त्रीमा दावी नपुग्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।

विपक्षीदलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालेपछि गुरूङले यसअघि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

उनले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले तीनदिनभित्र नयाँ सरकारको गठनका लागि बुधवार दिउँसो ४ बजेसम्म बहुमत पु¥याएर ल्याउन आह्वान गरेकी थिइन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले आजै आफूलाई अन्य तीनदलको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेको थियो ।

कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेको पत्र पनि प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाएका थिए ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ३१ मत चाहिन्छ । यी चार दलसँग ३१ मत थियो ।

जनमोर्चाका दुई सांसदले भने आफूहरूले कांग्रेस गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने घोषणा गरेका थिए ।

कांग्रेससहितका दलले भने अहिले राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय समितिले समर्थन गरेको निर्णय भए सरकार गठन गर्न पर्याप्त हुने तर ३० दिनभित्र विश्वासको मत भने पुग्ने उनीहरूको धारणा थियो ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी प्रदेशमा आफू अनुकूलको निर्णय गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई हटाएर एमाले नेतृ सीता पौडेललाई नियुक्त गरेका थिए । पौडेलले दुई हप्ताभित्र आफ्नो काम फत्ते गरेकी छिन् ।