२४ घण्टाभित्र पोखरेलको सरकार बहिस्कारको निर्णय, एमालेलाई पसिना छुट्यो
बुटवल । माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमालेका नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वका लम्बिनी प्रदेश सरकार बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
विपक्षी चार दलीय गठबन्धनले पोखरेलको सरकार अवैधानिक भएको आरोप लगाउँदै बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन् । चार दलले पोखरेलको सरकारलाई लुम्बिनी प्रदेशभरि बहिस्कार गर्न अपील गरेका छन् ।
बैठकपछि सोमबार दिउँसो बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर चार दलले अल्पमतको सरकारका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई खारेज गरेको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले प्रदेशसभाको बहुमत आफूसँग रहेको दाबी गरेका छन् ।
चार दलले एमालेको पुच्छर बनेका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।
विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकै दिन अधिवेशन नै नगरी अन्त्य गर्नु प्रदेश प्रमुखको गैर जिम्मेवारी, पदीय मर्यादा विपरित भएको विपक्षी गठबन्धनको आरोप छ ।
प्रमुख यादवको गैरकानूनी र असंवैधानिक कदमको विरोध गरिएको छ ।
चार दलले सांसद विमलाकुमारी खत्रीले माओवादी केन्द्र रोजीसकेका बेला एमालेले कीर्ते हस्ताक्षर गरेर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु गलत भएको बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अराजनीतिक रुपमा बनेका मुख्यमन्त्री पोखरेल र उनको सरकारलाई कुनै मान्यता नदिने बताएका छन् ।
केसीले एमालेल सरकार टिकाउन सांसद किनबेच र कीर्ते काममा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले बहुमत प्रदेशसभा सदस्य आफूसँग भएकाले आफू जनताको मुख्यमन्त्री भएको बताएका छन् । केसीले पोखरेलको सरकार अवैधानिक भएकाले धेरै दिन नचल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कानोडियाले केन्द्रमा केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक र अराजनीतिक कदम र शैलीलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पछ्याएको बताएका छन् ।
एमालेका नेता पोखरेलले आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर बेलुका सपथ लिएका थिए । पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव छल्न यस्तो कीर्ते कार्य गरेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ । पोखरेलसँग बहुमत नहुँदा पनि प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर सपथ गराएको आरोप छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया