पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रस्तावित मुख्यमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको मतियार भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको बताएका छन् ।

सोमबार अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबुल भएपछि बोल्ने क्रममा पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमप्रति मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले साथ दिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

उनले २०१७ सालमा राजाले र २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटनलाई अहिले तुलना गर्नुको सान्दर्भिकता नहुने बताएका छन् ।

पोखरेलले संसद् विघटनलाई साथ दिएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभाका दलका नेता पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सरकार असंवैधानिक रहेको ठोकुवा गरे ।

दल विभाजित भए विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा मुख्यमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नलिएकाले प्रदेश सरकार असंवैधानिक भएको उनले दाबी गरेका छन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्र सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पूर्वअवस्थामा फर्केका थिए । दुई दल विभाजित भइसकेपछि पनि विश्वासको मत नलिएको भन्दै पोखरेलले आपत्ति जनाए ।

‘जब अल्पमत सरकार पर्छ भने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ’, पोखरेलले भने, ‘समर्थन नभएपनि पनि कुर्सिमा बसिरहेको जायज मान्न सकिन्नँ ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले हठात् प्रदेश संसद् अन्त्य गरिएकोप्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकार र मुख्यमन्त्रीको नियत त्यो बेला छर्लङ भयो, जतिबेला संसद् अधिवेशन अन्त्य गरियो’, उनले भने, ‘केन्द्रमा जसरी प्रतिगमन भयो, प्रदेशमा पनि त्यसरी नै भयो ।’

संसद् फेस गर्न नसकेर मुख्यमन्त्री गुरुङ भागेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेलले सरकारलाई समातेर फेरि संसदमा ल्याएको बताएका छन् ।

कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा साथ दिने जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङको कुर्सी बचाउन कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले विभिन्न तिकडम गर्दै आएका छन् । ओलीको खेलोफड्को यस पटक काम नलाग्ने कांग्रेसले जनाउँदै आएको छ ।