ओलीका कम्युनिस्ट चेलाले मुख्यमन्त्री पद जोगाए

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पद बचाएका छन् । पोखरेल प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका विश्वासपात्र हुन् ।

ओलीको प्रधानमन्त्री पद जोखिममा परेका बेला पोखरेलले आफ्नो पद जोगाउने प्रयास गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का पाँच जना प्रदेशसभाका सांसदहरु अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछि पोखरेलको पद जोगिएको हो ।

जसपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहम्मद ईश्तियाक राईले बुटवल पुगेर सरकारमा जाने तयारीमा रहेका साबिकको संघीय समाजवादी फोरमका प्रदेशसभा सदस्यलाई मनाएका छन् । सोमबार बिहान संसदीय दलको बैठकबाट अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो । तर, राईको निर्देशनमा पाँच जना सांसदहरु एमालेका समर्थक एवम् मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि पद बचेको छ ।

यसअघि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र र जसपाका ४१ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता पनि भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले केहीघण्टामै त्यसको राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गरेका छन् । उनले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका विजयबहादुर यादव, सन्तोष पाण्डेलाई मन्त्री तथा सुमन रायमाझीलाई राज्यमत्री नियुक्त गरेका छन् ।

जसपाकै कल्पना पाण्डे लम्साल पनि मन्त्री बनेकी छन् । तत्कालीन राजपाबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेकी उनी अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा थिइन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा भएका जसपाका ६ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ५ संघीय समाजवादी फोरमकै थिए । बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले केन्द्रमा जसरी एमाले विरोधीको सरकार बनाउन चाहेका छन् । प्रदेशमा पनि त्यस्तै होस् भन्ने चाहेका थिए ।

उनीहरुलाई अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा समत गराएका पनि हुन् । हस्ताक्षर गरेका केहीबेरमै तीन जना मन्त्री बनेका छन् । मन्त्री बनेका चारमध्ये तीन विजय र सन्तोष प्रत्यक्ष निर्वाचित र सुमन समानुपातिक सांसद हुन् ।

बाबुराम र उपेन्द्र पक्षका प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादवले वक्तव्य जारी गर्दै तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएका छन् । नभए कारबाही गर्ने उनको चेतावनी छ ।

पार्टीले निर्णय नगरेकै अवस्थामा दुई प्रदेशसभा सदस्य भएको गण्डकीका संसदीय दलबाट निर्णय गरी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लुम्बिनीमा पनि त्यही प्रयासअनुसार संसदीय दलको ६ मध्ये पाँच जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

अहिले मन्त्री बनेकाहरुकै संसदीय दलमा बहुमत भएको छ । बहुमत आफूहरुसँग भएकाले कारबाहीको चेतावनीको कुनै अर्थ नभएको सन्तोष पाण्डेले बताए ।

जसपा कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यले पनि पार्टी नेतृत्व नै विभावित भएको बेला मन्त्री भएकाहरुलाई कारबाही गर्न गाह्रो हुन बताउँछन् ।

लुम्बिनी र काठमाडौंको सत्ता राजनीतिमा धेरै फरक छैन । नयाँ सरकार गठन वा वर्तमान सरकारको निरन्तरतामा जसपा निर्णायक छ, र नेताहरु विभाजित छन् ।

संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष कुनै हातमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ नदिने पक्षमा छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्ष ओलीसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ ।

नेताहरुका अनुसार एकले अर्को पक्षलाई मनाउन पनि नसक्ने, पेलेर जान पनि नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यही कारण जसपाको औपचारिक बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली पक्षले भने मुद्दा फिर्तामा देखिने गरी प्रगति भएपछि बैठक बस्न चाहेको छ ।

मुद्दा फिर्ताका साथै संविधान संशोधन लगायतका मुद्दममा सहमति जुट्यो भने ३२ सांसदमध्ये बहुसंख्यक आफूहरुतिर हुने र केपी ओली नेतृत्वकै सरकारमा जाने बाबुराम र उपेन्द्रहरुलाई पनि बाध्य पार्न सकिने महन्थ र राजेन्द्र पक्षको बुझाई छ ।

लुम्बिनीको घटनापछि उपेन्द्र यादव पक्षले सरकारबारे निर्णय गर्न दबाव दिने देखिन्छ ।

Published : Tuesday, 2021 April 20, 12:05 am

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया