काठमाडौं । ७० करोड कमिशन काण्डमा मन्त्री पद फुत्किएका तत्कालीन सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री एमालेका प्रतिनिधि सभाका सांसद गोकुल बास्कोटालाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यमा मनोनीत गरेकोमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।

बाँस्कोटामाथि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड रुपियाँ घुस मागेको आरोपमा लेखा समितिले नै छानविन गरी अख्तियारलाई थप छानविनका लागि सिफारिस गरिएको उल्लेख गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सोही समितिमा बाँस्कोटालाई सदस्य मनोनीत गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

सरकारको सुशासनमा शून्य सहनशीलताको नीतिविपरीत भएको ट्रान्सपरेन्सीको ठहर छ ।

‘सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा मन्त्रीको हैसियतमा बाँस्कोटाले ७० करोड रुपियाँ घुस मागेको अडियो टेपसम्बन्धी प्रकरणको छिनोफानो भइसकेको छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लेखा समितिले सेक्युरिटी खरिद प्रक्रिया र अडियो टेपका विषयमा थप छानविन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन २०७६ फागुन ३० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फाइल पठाएको थियो ।’

समितिले छानविन गरी मुद्दा नचलाएको विषयमा आयोगसँग जानकारी मागिरहेको अवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एमालेका सांसद बाँस्कोटालाई लेखा समितिकै सदस्य बनाएपछि यो प्रकरणमा पदीय प्रभाव पर्ने निश्चित भएकाले बाँस्कोटालाई लेखा समितिमा पठाइनु सर्वथा अनुचित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

७० करोड कमिशन काण्डको अडियो सार्वजनिक भएपछि बास्कोटाले मन्त्री पद गुमाउनु परेको थियो ।

बास्कोटा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन् । मन्त्री भएका बेला बास्कोटा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बस्दै आएका थिए ।

लेखा समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत शाह सभापति छन् । शाहकै अध्यक्षतमा बसेको समितिको बैठकले बास्कोटाविरुद्ध छानविन गरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्धा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिमा एमालेकै बहुमत छ ।