काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले निर्णय गर्न नसक्दा नयाँ सरकार गठनमा समस्या भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सोमबार नयाँ बानेश्वरमा सम्वाददाताहरूसँग कुरा गर्दै थापाले जसपाको अनिर्णयका कारण वर्तमान व्यवस्था र संसदमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताए । उनले जसपालाई उपयुक्त निर्णय गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘जसपाले धेरै घुमाउरो कुरा गर्नु हुँदैन’, कांग्रेस नेता थापाले भने, ‘तपाईहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्नुछ, सरकार बनाउनुछ, गर्नुस् । जानुस् । निर्णय गर्नुस् । तपाईहरुलाई विकल्प खोज्नुछ, आउनुस् ।’

‘तपाईंहरूलाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने छ भने हिम्मत गर्नुस्’, थापाले भने, ‘ट्याउँ–ट्याउँ, म्याउँ–म्याउँ गरेर धेरै अर्थ छैन ।’
कुनै निर्णय नगरेर जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीको सेवा गरिरहेको कांग्रेस नेता थापाले आरोप लगाएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारको विकल्प खोज्न पहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बाटो खोल्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने वा समर्थन फिर्ता लिएर बाटो निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामी बेला आएपछि आफ्नो निर्णय गर्छौं । पहिले त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो या समर्थन फिर्ता लिनुप¥यो’, कर्णले भने, ‘कसैले केही नगर्ने खाली हामीले निर्णय गर्ने ? काम गरेर देखाओस् अनि हामी कसैको साथ दिन्छौं ।’

यसअघि, संसदको बैठकमा शून्य समयमा कांग्रेस सांसद थापाले कोरोनाको प्रभावले देशभित्र खुद्रा व्यापारदेखि पर्यटन क्षेत्रमा लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाएको बताएका छन् ।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीले पनि रोजगारी गुमाएको सरकारी तथ्यांकले देखाउने बताए ।

‘जो नेपाल फर्केका छन्, उनीहरू फर्केर जान पाएका छैनन्’, थापाले भने, ‘यिनीहरूको पुनर्स्थापनाको बारेमा यो चमत्कारी सरकार न केही सोच्छ न केही गर्छ ।’

दक्षिण कोरियाको भाषा तथा सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब १० हजार पाँच सय र प्रतिवद्ध कामदार करिब २ हजार महिनौंदेखि काठमाडौंमा अलपत्र रहेको थापले बताएका छन् ।

‘यिनीहरूका बारेमा लगातार सरकारले वेवास्ता गरेको छ’, कांग्रेस सांसद थापाले भने, ‘फिलिपिन्सलगायत देशका सरकारले गरेजस्तो गरेको भए सायद यिनीहरूले कोरिया जान पाइसकेको हुन्थे ।’

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूका सन्दर्भमा मन्त्रालयले ठोस काम गरेर सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।