काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव नेपाल समूहको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

नेकपा (माओवादी) केन्द्रको कोटेश्वरस्थित पार्टी मुख्यालयमा सोमबार बसेको स्थायी समिति बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । प्रचण्ड–माधव समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नाममा बसको सोमबारको अन्तिम बैठक भएको पनि श्रेष्ठले बताए ।

नेकपा (माओवादी) केन्द्र र नेकपा (एमाले)का नेता तथा सांसदहरू आ–आफ्नै पार्टीमा जाने निर्णय पनि भएको श्रेष्ठले बताएका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति गम्भीर असहमति गरेका छौँ । फैसला कार्यान्वयनमा जाने क्रममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) केन्द्र र नेकपा (एमाले) बन्नेनै भयो’, उनले भने, ‘हामी न्यायिक पुनरावलोकनको पक्षमा पनि जाँदै छौँ ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक रुपमा यसको प्रतिवाद र असहमति प्रकट गरेकै छौँ ।’

‘तत्कालको लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ’, उनले भने, ‘औपचारिक रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले पत्र लेखेपछि निर्वाचन आयोगमा गएरनै त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ ।’

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को यस प्रकारको बैठक थियो । त्यो चरणमा यो अन्तिम बैठक हो’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन् । नेकपाको नाममा प्रचण्ड–माधव समूहको बैठक अब बस्नेछैन । यो नै अन्तिम बैठक हो । बैठकपछि बाहिरिने क्रममा नेताहरू भावुक भएर निस्किएका थिए । सबैभन्दा भावुक एमालेका नेताहरू देखिएका थिए । माओवादी केन्द्रका नेताहरूको अनुहारमा भने खासै समस्या देखिएको थिए ।

श्रेष्ठले संसद विघटन असंवधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘ओलीले राजीनामा दिने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुँदैछ’, उनले भने, ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारेमा छलफल गर्दै छौँ ।’

उनले भने, ‘दुई पार्टीको बीचमा नयाँ चरणको एकीकरणको पहल वा एकीकृत पार्टीलाई कायम राख्ने पहल भयो भने त्यही ढंगको हुनेछ ।’

‘सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनकको माग दावीभन्दा बाहिर गएर गरिएको राजनीतिक फैसलाको रुपमा हेरिएको छ’, उनले भने, ‘पार्टीको नामसम्बन्धमा परेको रिट निवेदन हुँदाहुँदै नामका बारेमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने, आदेश गर्नुपर्ने, यसको उत्तरदायित्व जिम्मेवारी हुँदाहुँदै त्योभन्दा बाहिर गएर फैसला गरिएको छ ।’

‘पार्टीको नामको बारेमा बाहिर गएर कुनै पार्टीको एकता गर्ने र नगर्ने एकीकृत पार्टीलाई विभाजन गर्ने जुन फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएको छ त्यसप्रति गम्भीर असहमति छ’, उनले भनेका छन्, ‘यो अस्वभाविक छ । अनुपयुक्त छ । गलत छ । फैसलाप्रति गम्भीर असहमति छ ।’

उनले भने, ‘यस सन्दर्भमा राजनीतिक रुपमा आफ्नो दृष्टिकोण र विचार राख्ने र जेठ ३ गते तत्कालीन दुई पार्टीहरू नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) केन्द्रको एकीकरण गरि निर्माण गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को उदेश्यका बारेमा गम्भीरतापूर्वक अविचलित रुपमा अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको छ ।’

‘वापन्थीलाई एकतावद्ध गर्ने अभियान जारी रहनेछ । लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने छौँ’, उनले भनेका छन् ।

‘माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई फिर्ता गर्नेबारेमा नेकपाको तर्फबाट निर्णय गर्ने स्थिति रहेन । अरु प्रक्रियाबाट छलफल र निर्णय गर्नेछौँ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन् ।

‘सर्वोच्चको फैसलाबाट थुप्रै अस्पष्ट र अनिर्णित विषयहरू छन् । यो फैसला कार्यान्वयनमा आफै पनि चुनौतीपूर्ण छ’, उनले भने, ‘व्यवहारमा यसले थुप्रै चुनौतीहरू बोकेको छ । म नेकपाको टिकट लिएर निर्वाचित राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँ । यसको बारेमा सर्वोच्च अदालतले केही बोलेको छैन । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी पनि छन् । यो फैसलाले बोल्दैन । हाम्रो दृष्टीकोणमा राजनीतिक आग्रहबाट पीडित छ ।’