काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकीकरण खारेजी गरेसँग संसदमा चार वटा दल अस्तित्वमा आएका छन् ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको छ । अदालतको फैसलाले ऋषि कट्टेलले न्याय पाएका छन् । उनले नेकपा पाएका छन् ।

अब संसदमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी अस्तित्वमा रहने भएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा पूर्वएमालेको १ सय २१ सिट रहेका छ । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेको छ । एमालेको समानुपातिकतर्फ ४१ सिट रहेको छ ।

पूर्वएमालेकी सांसद सानु शिवाको निधन भएकाले अहिले संसदमा १२० सिट छ । नेपाली कांग्रेसले ६३ सिट जितेको छ । कांग्रेसले प्रत्यक्षमा २३ र समानुपातिकमा ४० सिट जितेको थियो ।

कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् । अर्का सांसद मोहम्मद अफताफ आलम जेलमा रहेका छन् ।

नेकपा (माओवादी) केन्द्रले निर्वाचनमा ५३ सिट जितेको थियो । माओवादीले ३६ र समानुपातिकमा १७ सिट पाएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरणपछि अहिले ३४ सांसद छन् । एकीकरण अघि राजपाका १७ र समाजवादी पार्टीका १७ सांसद रहेका थिए ।

जनता समाजवादीका हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् । रेशम चौधरी जेलमा रहेका छन् ।

संसदमा २ सांसद भएका दलले संसदीय दल गठन गर्न पाउँछन् । संसदीय दल गठन गर्न नपाएका राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १–१ सांसद छन् । १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

यी चार पार्टी कायम भएपछि चार तरिकाले सरकार बन्न सक्छन् । पहिलो, एमाले (१२१) र कांग्रेस (६३) मिलेर प्रतिनिधि सभामा बहुमत (१३८) पुग्छ ।

दोस्रो, एमाले र जनता समाजवादी (३४) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ । तेस्रो, एमाले र माओवादी केन्द्र (५३) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ ।

चौथो, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छन् । सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा ‘नेकपा’ नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भइसकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता भएको सर्वोच्चले आइतबार सुनाएको फैसलापछि मुलुकको राजनीति नयाँ दिशातिर गएको छ ।

निर्वाचन आयोगको २०७४ जेठ २३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको २०७५ कात्तिक ९ को निर्णय राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ६ (१ ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धि नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानूनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात् साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतको यो फैसलासँगै अब प्रतिनिधि सभामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै दलको रुपमा देखिने भएका छन् ।

यो आधारमा हेर्दा अब प्रतिनिधि सभामा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदको संख्याको गणना हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट नेकपाले बैधानिकता पाएर पार्टी विभाजन भएको भए कांग्रेस तेस्रो पोजिशनमा पुग्ने थियो । अब कांग्रेस एमालेपछि दोस्रो स्थानमा रहनेछ । कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको स्थान बचेको छ । सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसलाई तेस्रो हुनबाट जोगाइदिएको छ ।