ओलीकै महानिर्देशकले सरकारविरुद्ध आन्दोलन उठाइदिए, ‘डन’ बन्न खोज्ने दाहालको व्यवसायीहरूले सातो लिए

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागका महादिर्नेशक कुमारराज दाहालको ज्यादतीविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीहरूले विभाग घेराउ गरेका छन् ।

आइतबार सयौँको संख्यामा विभागमा जम्मा भएका व्यवसायीहरूले महानिर्देशक दाहाललाई कानूनअनुसार काम गर्न सचेत गराएका छन् । महानिर्देशकको कार्यकक्षमा व्यवसायी र महानिर्देशक दाहालबीच चर्काचर्की समेत भएको छ ।

छलफलका क्रममा महानिर्देशक दाहालले व्यवसायीहरूलाई अपमान गर्न खोजेको आरोप छ । सरकारी कर्मचारी भएर ‘डन’शैलीमा दाहाल प्रस्तुत भएको भन्दै व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

व्यवसायीहरूले विभागका महानिर्देशक दाहालको कार्यशैली र गतिविधिले केपी ओली नेतृत्वको सरकार झन् बद्नाम र विवादित बन्दै गएर व्यवसायीहरूलाई आन्दोलनका लागि सडकमा उतारेको बताएका छन् ।

महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले कोभिड–१९ का कारण मेनपावर कम्पनीहरू बन्द हुँदा समेत अब्यबहारिक काम गर्न लगाएको भन्दै आक्रोश पोख । ‘हामीले रोजगारी सिर्जना गरेर बेरोजगारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छौँ । कानूनले तोकेको राजश्व तिरेका छौँ’, उनले भने, ‘विदेशबाट रेमिट्यान्स पनि आएको छ । तर, विभागले हामीलाई दुश्मन सरहको व्यवहार गरेको छ ।’

समस्या भए आपसी सहमति गरेर समस्याको समाधान गर्नुको साटो व्यवसायलाई नै बन्द गर्ने गरेर काम गरेपछि आन्दोलित हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।

महानिर्देशक दाहालले शुरुदेखि नै मेनपावर व्यवसायीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाएर सहयोग गर्नुको साटो मेनपावर कम्पनीमा छापाहान्ने, पक्राउ गर्ने, दुःख दिने, कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने, पैसा खाएर सेटिङमा काम गर्ने लगायतका आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन्

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभिन्न १७ बुँदे माग राखेर आन्दोलन शुरु गरेको छ । मागको सुनुवाई नभए विभागको कामकाज ठप्प हुने गरेर आन्दोलन गर्ने संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेले चेतावनी दिएका छन् ।

विभागका महानिर्देशक दाहाल म्यानपवर व्यवसायीको समस्या समाधानमा गम्भीर नभएको अध्यक्ष गैरेले आरोप लगाएका छन् ।

अनुगमनका नाममा आतंक सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष गैरेले मागको सुनुवाइ नहुँदासम्म आन्दोलन गर्ने बताए ।

संघका महासचिव श्रेष्ठ कोभिड–१९ को महामारीका कारणले विगत ९ महिनादेखि अति प्रभावित क्षेत्रमा परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुचारु गर्न व्यवसायीले जम्मा गरेको नगद धरौटीको रकमबाट सापटी स्वरुप चलाउन पाउनुपर्ने बताए ।

विभागले अनुगमनका नाममा सञ्चारमाध्यमलाई साथमा लिएर गएर व्यवसायीहरूको मानमर्दन र अपमान हुने खालका गतिविधि गरेको भन्दै महासचिव श्रेष्ठले आक्रोश पोखेका छन् ।

‘व्यवसायीहरूले गल्ती गरेका छन् भने कानूनअनुसार कारबाही गर्नुस्’, महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘काम देखाउने बहानामा विभागले व्यवसायीहरूको अपमान हुने काम गरेको छ ।’

श्रेष्ठले भने, ‘विभागबाट हुनसक्ने कामको फाइल पनि मन्त्रालयमा पठाएर व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ । महिनौंदेखि हामीले राखेका मागमा विभागका महानिर्देशक सकारात्मक नदेखिएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।’

वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा देखिएका अव्यवहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने र घरेलु कामदार विदशे पठाउन र जिट्को अन्तरगत कामदार जापान पठाउनका लागि छुट्टा–छुट्टै इजाजतपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ ।

विभिन्न वहानामा ल्याइएको कार्यविधिहरू पुनरावलोकन गरेर खारेज गर्न महासचिव श्रेष्ठले माग गरेका छन् ।

नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यसवायी संघका पूर्वअध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेले व्यवसायीले श्रमिकलाई विदेश पठाएबापत लिन पाउने सेवा शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारले मलेसियासहित खाडीका ६ वटा देशमा अधिकतम् १० हजार रुपियाँ सेवा शुल्क तय गरेको छ ।

मागपत्र प्रमाणीकरणलाई पारदर्शी र सहज बनाउनुपर्ने, नेपाली दूतावास नभएको मुलुकहरूमा मागपत्र प्रमाणीकरणको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संघको छ ।

म्यानपावर कम्पनीको शाखा कार्यालय खोल्न पाउनुपर्ने, व्यवसायी कोष सञ्चलान गर्न पाउनुपर्ने, व्यवसाय गर्न नचाहने व्यवसायीको धरौटीलाई सहज रुपमा फिर्ता दिनुपर्ने माग संघले गरेको छ ।

ब्यवसायीका एकाघरका परिवारले वैदैशिक रोजगार सम्बन्धी अन्य संस्था सञ्चान गर्न पाउनुपर्ने, वाषिर्क १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने अव्यवहारिक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई प्रदान गरेको करारपत्रमा उल्लेख गरिएको पदमा अन्तिम श्रम स्विकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि व्यवसायीले अघि सारेका छन् ।

Published : Sunday, 2021 January 24, 3:00 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया