काठमाडौं । छ अर्ब १५ करोड रकम छली गर्न गर्न खोज्दा मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको २० प्रतिशत सेयर साझेदारलाई ठूलो झट्का लागेको छ ।

शुरुमा २० प्रतिशत सेयरका मालिक रहेका निरजगोविन्द श्रेष्ठ माथि लाग्ने लाभकरको ‘एसेस्मेन्ट’ रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतले स्टेअर्डर दिन अस्वीकार गरेपछि श्रेष्ठसँगै शतिशलाल आचार्य पनि संकटमा परेका छन् ।

हाल एनसेलमा आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको नाममा २० प्रतिशत सेयर रहेको छ । सर्वोच्चले स्टेअर्डर नदिएपछि २० प्रतिशत स्वामित्व बेच्दा श्रेष्ठमाथि लाग्ने लाभकरको एसेस्मेन्ट गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई अब कुनै पनि बाधा पर्दैन ।

तात्कालिन स्थानीय साझेदार निरजले बेचेको शेयरमा कर निर्धारण रोक्न माग गर्दै आचार्य र उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

तर, अदालतले स्टेअर्डर नदिएपछि दुबै जना संकटमा परेका हुन् । श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत शेयर भावनालाई बिक्री गर्दा ११ अर्ब ३२ करोड लाभ भएको भन्दै दुई अर्ब ८३ करोड कर तिरेका थिए ।

एनसेलको बाँकी ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीको तुलनामा स्थानीय साझेदारले ६८ प्रतिशत न्यून मूल्याङ्कन देखाएर राजश्वज छली गरेका थिए ।

तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बेरुजु लेखेपछि ठूला करदाता कार्यालयले थप कर निर्धारण प्रकृया सुरु गरेको थियो । उक्त रकममा उनीहरुले चलखेल गरेका थिए ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत बिक्रीमा ६१ अर्ब रुपैयाँ बढि लाभकर निर्धारण गरि सकेको अवस्थामा श्रेष्ठको मुद्दामा अदालतले कर निर्धारण प्रकृया रोक्न आदेश दिएको भए एनसेलको ८० प्रतिशत बिक्रीमा थप कर उठाउन समेत समस्या पर्ने थियो ।

एनसेलले ६१ अर्वमध्ये झण्डै २३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व वापत बुझाएको छ । २०७३ बैशाखमा एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्विडेनको टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो ।

एनसेलका वर्तमान सिइओ सुरेन जे अमेरासेकराले आचार्यको समूहलाई कुनै पनि हालतमा कर विवाद मिलाउन निर्देशन दिएपनि आचार्यको समूह भने आफै छ अर्व तिर्नु पर्ने फन्दामा परेको हो । #यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकबाट साभार