काठमाडौं । सहकारीको झण्डै एक अर्ब रकम अपचलन र ठगीको अभियोग लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उल्लेख गर्न सत्तारुढ दलहरू अनिइच्छुक भएपछि संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउने बसेको बैठक निष्कर्ष बिहीन बनेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकमा सत्तापक्षले संकटग्रस्त सहकारीमा छानबिन गर्ने गरी कार्यादेश बनाउन सकिने तर, गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किटेर जान नसकिने अडान कायम राखेपछि सहमति हुन नसकेको हो ।

नेपाली कांग्रेसले लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन र ठगीमा जोडिएकाले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने अडानमा छ । कांग्रेसले लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने गरेर बनाइने संसदीय छानविन समितिप्रति असहमति राखेको सह–महामन्त्री जीवन परियारले बताए ।

परियारका अनुसार गृहमन्त्रीको नाम नराखी संसदीय छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव सत्ता पक्षले मौखिक रूपमा राखेको बताए ।

‘गृहमन्त्रीको नाम नै नराखी संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ रह्यो’, परियारले भने ।

‘यस्तो तरिकाबाट हुन्न भनेर हामीले प्रष्ट भनेका छौं’, परियारले भने, ‘उहाँहरूले राखेका प्रस्ताव स्वीकार्न सक्ने अवस्था रहेन ।’ सहमहामन्त्री परियारले कांग्रेस अडानबाट पछि नहटेको बताएका छन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘हामीले गृहमन्त्री रविजीलाई पहिले नै दोष देखाएर छानबिन समिति गठन गर्न सकिँदैन भनेर आफ्नो धारणा प्रस्टरुपमा राखेका छौं ।’

एमाले नेता बर्तौलाले संकटग्रस्त सबै सहकारीको छानबिन गर्न आपत्ति नहुने बताए । तर, लामिछानेको नाम राखेर समिति बनाउन नसकिने उनले बताएका छन् ।

कार्यदलको बैठक शुक्रबार बिहान साढे ८ बजे बसेर टुङ्गोमा लाग्न सक्ने बर्तौलाले बताएका छन् ।