देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटा अस्पताको अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार देउखुरीस्थित मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति खारेज गरेको स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले बताए । खनालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थुप्रै प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद बैठकमा राखेर स्कीकृत गरिएको बताएका छन् ।

अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० लाई पनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ । सोही नयाँ नियमावलीलाई टेकेर अस्पताल विकास समिति गठन आदेशहरू खरेज गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले बताए ।

अस्पताल विकास समिति गठन आदेशहरू खारेज गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिकेलसेल, थालेसेमिया र हेमोफिलियाका बिरामीको परिवारलाई नि:शुल्क बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बीमाको कार्यविधि, २०८० लाई पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।

आँखाको नानी नि:शुल्क प्रत्यारोपण (कर्निया ट्रान्सप्लान्टेसन) शोध भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० पनि स्वीकृत भएको छ । चालीस वर्षभन्दा माथिको लागि नसर्ने (मधमेह, उच्च रक्तचाप र मृगौला) रोग स्क्रिनिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० लाई पनि लुम्बिनी सरकारले स्वीकृत गरेको स्वास्थ्यमन्त्री खनालले बताएका छन् ।

जेष्ठ तथा अति अशक्त नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।