काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चरम हस्तक्षेप बढाएपछि निकै असन्तुष्टि बढेको छ ।

प्रहरी हेडक्वाटरका स–साना विषयमा पनि श्रेष्ठले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो विभागीय प्रमुखहरूले गरेका छन् ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एकजना विभागीय प्रमुखले भने, ‘गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठज्यूसँग आन्तरिक विभागीय स–साना कुरा पनि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ ।’

श्रेष्ठले निकै हस्तक्षेप बढाएपछि प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन असर पर्ने गुनासो बढेको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक सरुवाहरूमा समेत व्यापक हस्तक्षेप बढाएका छन् । श्रेष्ठले आफ्नो अनुमति नलिई आन्तरिक विभागहरूमा सरुवा गर्न दिएका छैनन् ।

जिल्ला वा ठूला संरचनाहरूको इञ्चार्ज खटाउने सन्दर्भमा गृहसँग सल्लाह गर्ने चलन छ ।

एउटै कार्यालयको एक विभागबाट अर्को विभागमा सरुवा गर्न समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठले रोक लगाएका छन् । उनले आफूसँग अनुमति लिनुपर्ने बनाएका छन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठको चरम हस्तक्षेपले प्रहरी कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनमा असर परेको गुनासो बढेको छ ।

विज्ञताका आधारमा गर्नुपर्ने सरुवाहरू समेत प्रभावित भएका छन् । विषय विज्ञ प्रहरीहरूको सरुवा प्रभावित भएपछि प्रहरीको काम प्रभावित भएको प्रहरी हेडक्वाटर स्रोतले जनाएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले राम्रो काम गरेको छ ।

प्रहरीले राम्रो काम गरेका कारण गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रशंसा भएको छ । तर, श्रेष्ठले प्रहरीमाथि अनावश्यक हस्तक्षेपमा गरेको हैरान बनाएका छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवर गृहमन्त्री श्रेष्ठको हस्तक्षेपबाट दिक्क भएका छन् । पछिल्लो समय गृहमन्त्रीसँग आईजीपी कुँवर सन्तुष्ट छैनन् ।

प्रहरीको प्रमुख र महत्वपूर्ण निकायहरूको नेतृत्व सम्हालेका एआइजीहरू समेत अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग सन्तुष्ट छैनन् ।

आईजीपी र गृहमन्त्रीबीच राम्रो तालमेल हुन सकेन भने मुलुकको शान्ति सुरक्षामा असर पर्नेछ । दुई महिना यता तराईका जिल्लाहरूमा साम्प्रदायिकता मच्चाउन केही तत्वले भूमिका खेलेको थियो । प्रहरीकै कारण ती तत्वहरू निस्तेज हुन पुगेका छन् ।

प्रहरीलाई सहज रुपमा काम गर्न दिने हो भने मुलुकको शान्ति सुरक्षा आफै मजबुत बनेर जान्छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहने हो भने प्रहरीको मनोबल गिर्ने पक्का छ ।