काठमाडौं । राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा फुत्किएपछि तनावमा परेका एमालेका नेता देवी ज्ञवाली भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

एमालेका नेता ज्ञवालीले विघटित आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदरको माग गरेर आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।

आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय मौलिक हकविरुद्ध रहेको भन्दै ज्ञवालीले उत्प्रेषणको आदेशबाट निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले एमालेका नेता ज्ञवालीसहितका नेता कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन आयोग गठन गरेर नियुक्ति दिएका थिए ।

आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष ज्ञवालीले एक वर्षमा २३ करोड रुपियाँ सिध्याएका थिए । एमालेका नेताहरूलाई रोजगारी दिन गठन गरिएको आयोग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खारेज गरिदिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्ध समस्या समाधान गर्न विज्ञहरू राखेर अर्को आयोग गठनको तयारीमा छ ।

आयोग विघटन गरेको विरोधमा एमालेले छिटफुट प्रदर्शनहरू गर्दै आएको छ ।