थोरै व्यापारीलाई मोटो बनाउने ओलीको त्यो निर्णय, खारेज गर्न देउवालाई कांग्रेसको दवाव
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विषय समितिले औषधिसहित दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूमा कालोबजारी र भ्रष्टाचार भएको भन्दै कारबाहीका लागि आयोग बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकपछि संयोजक एवम् सांसद दीव्यमणि राजभण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार खाद्यवस्तुहरूमा भएको कालोबजारी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न आयोग गठन गर्न सुझाव दिइएको हो ।
‘आम नेपालीहरूले उपभोग गर्ने दैनिक सामग्रीहरूका साथै अत्यावश्यक औषधिजन्य सर–सामग्री, निर्माण तथा निर्माण सामग्री, म्याद गुज्रेका खाद्यवस्तुहरूको ‘रिलेभलिङ’ गरी विक्री वितरणको अनुगमन, अनियमितता एवम् कालोबजारी र भ्रष्टाचारको छानबिन, नियन्त्रण एवं कारवाहीका लागि आयोग गठन गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कांग्रेसले भनेको छ, ‘पूववर्ती सरकारले सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय नगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र सार्वजनिक यातायातमा भाडा वृद्धि गरेको छ ।’
‘यसप्रति वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै जनताहरूलाई परेको मर्काको विषयमा मनन गरी उक्त मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्ने निर्णय गर्दछ’, समितिका संयोजक राजभण्डारीले भनेका छन् ।
राजभण्डारीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं परमादेश अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण गृह मन्त्री र प्रतिनिधि सभाका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।’
कम्युनिस्ट सरकारका निवर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जाँदाजाँदै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
ओलीको यो निर्णयको विरोध भएको छ । ओलीले सीमित यातायात व्यवसायीहरूलाई मोटो गराउने गरेर भाडा बढाउने निर्णय गरेपछि उपभोक्ताहरूलाई तनाब भएको छ ।
ओलीले कोरोना महामारीका बेला दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा भएको कालोबजारी, भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई रोक्न सकेका थिएनन् । ओलीको शासनकालमा महँगी अत्याधिक वृद्धि भएको थियो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया