काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पूर्व प्रधानन्यायाधीश जबरालाई करीब १० घण्टा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा राखिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक रूपमा पूर्ण बैठक बसेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यही असोज १० गते मध्यरातमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल प्रहरीका अधिकृतले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लगेको र करीब १० घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको उल्लेख गरेको छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश तथा बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंग भएकाले न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार सदैव संवेदनशील र गम्भीर विषय हुने सर्वोच्चले विज्ञप्तिमार्फत् चेतावनी शैलीमा भनेको छ ।

प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने संवैधानिक प्रत्याभूति रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

उचित कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो कामकारबाही लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगरिदिन सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग अनुरोधसमेत गरेको छ ।

न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायत हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने सर्वोच्चले चेतावनी दिएको छ ।

‘न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादन लगायतका हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने’ कुरामा आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउन चाहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।